मुरबाड म्हणजे बदलापूर शहर, गाव आणि मुरबाड तालुका. बदलापूर शहराची प्रचिती आपल्याला एका प्रसिद्ध मथळ्यातून पाहायला मिळते, ती म्हणजे ‘चौथी मुंबई’. बदलापूर हे मुंबईपासून अवघ्या तासभर अंतरावर जलद गतीने वाढणारं शहर. मुरबाड विधानसभेचे विद्यमान आमदार किसन कथोरे हे आहेत. त्यांची आमदारकीची ही तिसरी वेळ होती. याआधी २००४ मध्ये अंबरनाथ विधानसभा, त्यांतर सीमाबदलांनंतर २००९ मुरबाड विधानसभा, अशा दोन्ही निवडणूका त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून लढल्या आणि जिंकल्याही. पण २०१४ मध्ये त्यांनी ऐन वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडून आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला. याची अनेक कारणं असू शकतात. पहिलं म्हणजे २०१४ ची मोदींची लाट, आणि दुसरं म्हणजे मतांची भीती. २००४ मध्ये कथोरे ८००० मतांच्या फरकाने जिंकले, तर २००९ मध्ये फक्त ६५०० मताधिक्याने पुढे होते. त्यामुळे दोन्ही वेळेस कथोरेंना चुरशीची लढत मिळाली होती. विशेष म्हणजे २००९ आणि २०१४च्या निवडणूकांमध्ये चार वेळा मुरबाड विधानसभेचं आमदारपद भुषवलेले गोटीराम पवार विरोधात लढत देत होते. २००९ मध्ये युती होऊनही मनसेच्या वामन म्हात्रेंनी २०% शिवसेनेची मतं मिळवली. २०१४ मध्ये कथोरेंना आधीच्या आमदारकीचा फायदा झाला असला, तरी शिवसेनेसोबतच्या तुटलेल्या युतीमुळे, वामन म्हात्रे आणि गोटीराम पवारांसारख्या तगड्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. तरीही त्यांना मोदी फॅक्टरचा फायदा झाला आणि यातून २६,००० चे मताधिक्य मिळवून त्यांनी विधानसभा काबीज केली.
२००४ पासून बदलापूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक व इतर अनेक शहर आणि गावांतील लोक इथे वस्ती करू लागले आहेत. ते येथील नागरिक होत आहेत. २००९ मध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार २,९१,०४२ इतके होते. तर ते पाच वर्षांमध्येच, म्हणजे २०१४ मध्ये ३,५६,०३८ इतके झाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये हा आकडा ३,८६,७९८ पर्यंत पोहोचला. १० वर्षांमध्ये जवळपास १ लाख मतदार एकट्या मुरबाड विधानसभेमध्ये वाढले आहेत. या १ लाख मतदारांमध्ये नवमतदार आणि नव्याने स्थायिक झालेले मतदारही आहेत, ज्यांना कदाचित मुरबाडच्या राजकारणाची फार माहिती नाही. त्यामुळे ते आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या गोष्टींवर आपले मत बनवून मतदान करू शकतात.
निवडणूक ही फक्त आकड्यांची नसते, ती मुद्द्यांचीही असते. २००९ मध्ये बदलापूरच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे, मुरबाडमधील विशिष्ट समाजातील प्रचारामुळे, गोटीराम पवारांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिली १० व नंतरची १० अशी २० वर्षे मुरबाडला राष्ट्रवादीची सवय जडवल्यामुळे किसन कथोरे हे राष्ट्रवादीतून निवडून आले. अनेक मुद्दे होते. विधानसभेत दोन सक्षम धरण असूनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या, बारवी धरण प्रकल्प, रस्तेबांधणी असे अनेक मुद्दे त्यावेळी गाजले. पण २०१४ हे चिखलोली रेल्वे स्थानक, बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका यावर येऊन थांबले आणि मोदी इफेक्ट इथेही पाहायला मिळाला. त्यानंतर ना चिखलोली रेल्वे स्थानकाचं बांधकाम सुरू झालं, ना बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका बनवण्यासाठी काही उपाय केले गेले.
मुरबाड विधानसभेत बदलापूर शहर, अंबरनाथ-बदलापूर एमआयडीसी रोड, बदलापूर-वांगणी, चामटोली रोड, म्हसा रोड हे सर्व पट्टे खड्ड्यांनी ग्रस्त आहेत. २०१५ मध्ये दोन पदरी झालेल्या रस्त्यांनाही खड्ड्यांची कमी नाही. नव्याने झालेल्या पनवेल-खरवई महामार्गात खड्ड्यांसोबतच पथदिव्यांचीही व्यवस्था अपुरी आहे. मोठ्या संकुलांसमोर तेवढे पथदिवे दिसतात. पण इतर मार्गावरील पथदिवे हे नगरपालिकेच्या मनस्थितीवर पेटतात कि काय असं इथे कोणीही वृद्ध म्हणतो.
यावर्षी राज्यातील इतर भागांमध्ये जसा पूर आला, तसा त्याचा फटका बदलापूरलाही बसला. त्यात जास्तीच्या पावसामुळे उल्हास नदीजवळील शहरातील काही भागांमध्ये पाणी शिरलं, तर बारवी धरणाचे दरवाजे उघडल्याने धरणाखालील गावांना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागला. पण या गावांना नुकसान भरपाईचा किती निधी मिळाला? किसन कथोरेंनी शहरातील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून काही वस्तू दिल्या. पण नुकसान भरपाईचं काय हा प्रश्न अजूनही उरतोच. या पूरानंतर सुभाष देसाई यांनी बारवी धरणाची पाहणी केली, बारवी धरणाची उंची वाढवण्यात आली आहे असे कथोरेंकडून सांगण्यात आले. पण तरीही पाणी सोडावं का लागलं हा प्रश्न येतो. सोबतच, यापुढे असं पाऊस जास्त होऊन दरवाजे उघडल्यावर उजाडणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी काही उपाययोजना केल्या का हाही एक प्रश्न आहे. कारण एकदा झालेल्या नुकसानानंतर आपण त्यातून शिकून ते पुन्हा घडू नये यासाठी उपाययोजना करणं महत्त्वाचं असतं.
बदलापूर शहर जसं झपाट्याने वाढत आहे, तसं इथे अनेक सुखसोयी पुरवणं आवश्यक आहे. त्या सोयींना व्यवस्थेत आणणं गरजेचं आहे. पण बदलापूर स्थानकातून बाहेर पडताच आपण रिक्षांच्या, गाड्यांच्या प्रचंड गराड्यात येतो, ते अगदी घरी पोहोचल्यावरच उसंत मिळते. फेरीवाले हटवल्यामुळे स्थानकापाशी आता फार फेरीवालेही नसले तरी गर्दी अजूनही कमी झालेली नाही. ही गर्दी जागेच्या, रस्त्यांच्या कमतरतेमुळे होते. सोबतच, रिक्षांची गर्दी जास्त असते. बदलापूर पूर्वेला रिक्षांच्या अनियमित पार्किंगमुळे स्थानकाजवळ नेहमीच गोंधळ असतो. वाहन पोलीस निरीक्षक क्वचितच पाहायला मिळतात. वाहतुक ठप्प झाल्यास, रिक्षाचालकांमध्ये, नागरिकांमध्ये वाद झाल्यास ते सोडवण्यासाठीही कोणी नसतं. रिक्षा चालक संघटनेकडूनही ही परिस्थिती सुधारण्यात येत नाही. त्यामुळे बदलापूर पूर्वची वाहतूक बेवारस असल्यासारखी दिसते.
रस्ते वाहतुकीबाबत प्रश्नचिन्ह असताना, रेल्वे वाहतुकीत बदलापूर प्रचंड गर्दीचं स्थानक असताना आणि कित्येक वर्षे चिखलोली स्थानकाचं काम सुरूही न होता आमदार किसन कथोरे यांनी बदलापूर ते अंधेरी या मेट्रो प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळवून घेतली असं ते म्हणत आहेत. अंधेरीपासून ठाणेपर्यंत मेट्रो येण्यासाठी अजून निदान ४ वर्षे खर्ची होणार आहेत. त्यानंतर पुढे उल्हासनगर आणि मग बदलापूरचा नंबर लागेल. त्यासाठी कमीत कमी १० वर्षांचा काळ जावा लागेल. मेट्रो लाईन सोबतच मेट्रो कारशेडचा प्रस्तावसुद्धा मंजुर झाला आहे. या इतक्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोणती जमीन प्रस्तावित आहे याचा खुलासा अजून झालेला नाही. तो झाल्यास बदलापूरातील घरांच्या किमती कित्येक पटींनी वाढतील यात शंका नाही. पण अजून तरी मेट्रो प्रकल्प फार दूर आहे. त्यामुळे त्याआधी चिखलोली रेल्वे स्थानकाची निर्मिती, बदलापूरातील रेल्वे गाड्या वाढवणे, प्लॅटफॉर्म वाढवणे, पंधरा डब्यांची गाडी इथवर आणणे, बदलापूरात सिटी बस वाढवणे अशा अनेक गोष्टी ते विधानसभेत मांडू शकतात. यामुळे बदलापूरला मेट्रोसाठी १० वर्षे थांबण्याची गरज लागणार नाही.
दरम्यान किसन कथोरेंवर मागील वर्षी एक आरोप झाला होता, ज्याचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करून शेतकी संस्था स्थापन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उल्हासनगर सत्र न्यायालयाने दिले होते. अंबरनाथ तालुक्यात ‘सागाव परिसर विविध कार्यकारी सेवा संस्था’ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या अधीन राहून नोंदणीकृत करण्यात आली होती. मात्र यात शिवसेना नेते प्रभु पाटील यांचं नाव आल्याने त्यांनी पुढे चौकशी केली. यात सनदी अधिकारी आर. ए. राजीव यांच्यासह इतर काही व्यक्तींच्या नावांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती उघडकीस आली. तसेच, त्यातील बहुतेक सदस्य शेतकरी असून त्यांचे उत्पन्न अल्प आहे अशी खोटी माहिती पुरवण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे यातील काही व्यक्तींचा मृत्यूही झाला होता. यात आमदार किसन कथोरे मुख्य प्रवर्तक असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे स्वतः आमदार सहकारी संस्थेचा गैरवापर करत असल्याची शंका निर्माण होते. हा खटला न्यायप्रविष्ट आहे, पण महायुतीचे उमेदवार किसन कथोरे यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात या खटल्याला ‘खाजगी खटला’ असे नमूद केले आहे. सहकारी संस्थेतील गैरव्यवहार हा खाजगी खटला कसा होऊ शकतो हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुरबाडमधून भाजप खासदार कपिल पाटील यांना एकूण २,१९,१५९ पैकी १,२५,२५० इतकी मतं मिळाली. म्हणजे तब्बल ५७% चा कपिल पाटील यांना इथे लीड मिळाला. ७ महिन्यांपूर्वीची स्थिती पुन्हा मुरबाडमध्ये आहे का, हे पाहणं गरजेचं आहे. खरं तर सध्याच्या काळात निवडणूकांबाबत उदासीनता या विधानसभेत दिसून येते. कारण २०१४ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना आणि मग २००९ मध्ये मनसेचं आव्हान इथे मिळालं होतं. पण स्वतः किसन कथोरेच भाजपमध्ये सामील झाले, त्यामुळे इथे भाजपला बळ मिळालं. अर्ध्याहून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये गेले, ज्यामुळे मतदारही तिथे वळले. तरीही शिवसेना टिकून होती. पण पुढे भाजप व शिवसेना युती झाल्याने पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे एकमेकांविरुद्ध गळे काढायचे, तेच आता गळ्यात गळे घालून २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकांचा प्रचार करत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माणे सेनेने इथे उमेदवार दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेसने तळ्यात मळ्यात करून प्रमोद हिंदुराव यांना उमेदवारी दिली, ज्यांचा चेहरा अजूनही लोकांमध्ये पोहोचला नाहीये. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत आता सहानुभुतीची लाट नक्कीच आहे. वंचित बहुजन आघाडीने दीपक खांबेकर यांना उमेदवारी दिली असली तरी त्याचा फायदा बदलापूर गावातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मतं खाण्यासाठी केला गेला आहे का असा प्रश्न येतो. सोबतच बहुजन समाज पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष हेसुद्धा व्होटिंग मशीनवर दिसणार आहेत.
किसन कथोरे हे एक चतुर राजकारणी आहेत. त्यांनी २०१४ नंतर शिवसेना या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यालाही आपल्या बाजुने वळवून घेतलं आहे. त्यांना शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंसोबतच शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचीही आता साथ मिळाली आहे. कदाचित म्हणूनच आज त्यांच्यासमोर तुल्यबळ असा नेता नाही. पण नेत्यांपेक्षाही मोठी ताकद ही जनतेकडेच असते. आज मुरबाड विधानसभेत नवमतदारांचा, तरुणांचा वर्ग जास्त आहे. ज्याला आपल्या स्थानिक समस्या माहीत आहेत, पण त्या कोणासमोर घेऊन जाव्या हेच कळत नाही. कारण बहुतेकांनी त्यांच्या आमदारांनाच पाहीलं नाहीये. किसन कथोरे यांनी या नवमतदार आणि गेल्या ५ वर्षांत स्थायिक झालेल्या मतदारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. कथोरेंनी आपला प्रचार २००९ च्या गणितांवरच केला आहे, ज्यात राष्ट्रवादीचे मतदार त्यांनी जवळ केले, पण नवीन आलेला ट्रेण्ड वळवण्यासाठी प्रत्यक्षात लोकांना भेटावं लागतं, ते त्यांना जमलं नाहीये. त्यामुळे हा १ लाखांचा नमतदार यावेळी आपल्या पूर्वीच्या पक्षाला मत देईल, अथवा भ्रमात राहून तोही मतदानाकडे दुर्लक्ष करेल. पण त्यांच्याकडून जर भाजपाला मत गेलं, तर ते कथोरेंच्या चेहऱ्याला वा कामाला मिळणार नसून ते फक्त मुख्यमंत्र्यांना किंवा पक्षाला मिळणार आहे. इथे कथोरेंची मतं कमी होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. त्यामुळे कथोरेंनी नवा चेहरा येण्याआधी आपलं स्थान पुन्हा एकदा मजबूत करणं गरजेचं आहे. मतदार भ्रमात असतो, तेव्हाच त्याचं मत बदलता येत असतं. नाहीतर मतदारसंघ हातून जायला वेळ लागत नाही.
२००४ पासून बदलापूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक व इतर अनेक शहर आणि गावांतील लोक इथे वस्ती करू लागले आहेत. ते येथील नागरिक होत आहेत. २००९ मध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार २,९१,०४२ इतके होते. तर ते पाच वर्षांमध्येच, म्हणजे २०१४ मध्ये ३,५६,०३८ इतके झाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये हा आकडा ३,८६,७९८ पर्यंत पोहोचला. १० वर्षांमध्ये जवळपास १ लाख मतदार एकट्या मुरबाड विधानसभेमध्ये वाढले आहेत. या १ लाख मतदारांमध्ये नवमतदार आणि नव्याने स्थायिक झालेले मतदारही आहेत, ज्यांना कदाचित मुरबाडच्या राजकारणाची फार माहिती नाही. त्यामुळे ते आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या गोष्टींवर आपले मत बनवून मतदान करू शकतात.
निवडणूक ही फक्त आकड्यांची नसते, ती मुद्द्यांचीही असते. २००९ मध्ये बदलापूरच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे, मुरबाडमधील विशिष्ट समाजातील प्रचारामुळे, गोटीराम पवारांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिली १० व नंतरची १० अशी २० वर्षे मुरबाडला राष्ट्रवादीची सवय जडवल्यामुळे किसन कथोरे हे राष्ट्रवादीतून निवडून आले. अनेक मुद्दे होते. विधानसभेत दोन सक्षम धरण असूनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या, बारवी धरण प्रकल्प, रस्तेबांधणी असे अनेक मुद्दे त्यावेळी गाजले. पण २०१४ हे चिखलोली रेल्वे स्थानक, बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका यावर येऊन थांबले आणि मोदी इफेक्ट इथेही पाहायला मिळाला. त्यानंतर ना चिखलोली रेल्वे स्थानकाचं बांधकाम सुरू झालं, ना बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका बनवण्यासाठी काही उपाय केले गेले.
मुरबाड विधानसभेत बदलापूर शहर, अंबरनाथ-बदलापूर एमआयडीसी रोड, बदलापूर-वांगणी, चामटोली रोड, म्हसा रोड हे सर्व पट्टे खड्ड्यांनी ग्रस्त आहेत. २०१५ मध्ये दोन पदरी झालेल्या रस्त्यांनाही खड्ड्यांची कमी नाही. नव्याने झालेल्या पनवेल-खरवई महामार्गात खड्ड्यांसोबतच पथदिव्यांचीही व्यवस्था अपुरी आहे. मोठ्या संकुलांसमोर तेवढे पथदिवे दिसतात. पण इतर मार्गावरील पथदिवे हे नगरपालिकेच्या मनस्थितीवर पेटतात कि काय असं इथे कोणीही वृद्ध म्हणतो.
यावर्षी राज्यातील इतर भागांमध्ये जसा पूर आला, तसा त्याचा फटका बदलापूरलाही बसला. त्यात जास्तीच्या पावसामुळे उल्हास नदीजवळील शहरातील काही भागांमध्ये पाणी शिरलं, तर बारवी धरणाचे दरवाजे उघडल्याने धरणाखालील गावांना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागला. पण या गावांना नुकसान भरपाईचा किती निधी मिळाला? किसन कथोरेंनी शहरातील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून काही वस्तू दिल्या. पण नुकसान भरपाईचं काय हा प्रश्न अजूनही उरतोच. या पूरानंतर सुभाष देसाई यांनी बारवी धरणाची पाहणी केली, बारवी धरणाची उंची वाढवण्यात आली आहे असे कथोरेंकडून सांगण्यात आले. पण तरीही पाणी सोडावं का लागलं हा प्रश्न येतो. सोबतच, यापुढे असं पाऊस जास्त होऊन दरवाजे उघडल्यावर उजाडणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी काही उपाययोजना केल्या का हाही एक प्रश्न आहे. कारण एकदा झालेल्या नुकसानानंतर आपण त्यातून शिकून ते पुन्हा घडू नये यासाठी उपाययोजना करणं महत्त्वाचं असतं.
बदलापूर शहर जसं झपाट्याने वाढत आहे, तसं इथे अनेक सुखसोयी पुरवणं आवश्यक आहे. त्या सोयींना व्यवस्थेत आणणं गरजेचं आहे. पण बदलापूर स्थानकातून बाहेर पडताच आपण रिक्षांच्या, गाड्यांच्या प्रचंड गराड्यात येतो, ते अगदी घरी पोहोचल्यावरच उसंत मिळते. फेरीवाले हटवल्यामुळे स्थानकापाशी आता फार फेरीवालेही नसले तरी गर्दी अजूनही कमी झालेली नाही. ही गर्दी जागेच्या, रस्त्यांच्या कमतरतेमुळे होते. सोबतच, रिक्षांची गर्दी जास्त असते. बदलापूर पूर्वेला रिक्षांच्या अनियमित पार्किंगमुळे स्थानकाजवळ नेहमीच गोंधळ असतो. वाहन पोलीस निरीक्षक क्वचितच पाहायला मिळतात. वाहतुक ठप्प झाल्यास, रिक्षाचालकांमध्ये, नागरिकांमध्ये वाद झाल्यास ते सोडवण्यासाठीही कोणी नसतं. रिक्षा चालक संघटनेकडूनही ही परिस्थिती सुधारण्यात येत नाही. त्यामुळे बदलापूर पूर्वची वाहतूक बेवारस असल्यासारखी दिसते.
रस्ते वाहतुकीबाबत प्रश्नचिन्ह असताना, रेल्वे वाहतुकीत बदलापूर प्रचंड गर्दीचं स्थानक असताना आणि कित्येक वर्षे चिखलोली स्थानकाचं काम सुरूही न होता आमदार किसन कथोरे यांनी बदलापूर ते अंधेरी या मेट्रो प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळवून घेतली असं ते म्हणत आहेत. अंधेरीपासून ठाणेपर्यंत मेट्रो येण्यासाठी अजून निदान ४ वर्षे खर्ची होणार आहेत. त्यानंतर पुढे उल्हासनगर आणि मग बदलापूरचा नंबर लागेल. त्यासाठी कमीत कमी १० वर्षांचा काळ जावा लागेल. मेट्रो लाईन सोबतच मेट्रो कारशेडचा प्रस्तावसुद्धा मंजुर झाला आहे. या इतक्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोणती जमीन प्रस्तावित आहे याचा खुलासा अजून झालेला नाही. तो झाल्यास बदलापूरातील घरांच्या किमती कित्येक पटींनी वाढतील यात शंका नाही. पण अजून तरी मेट्रो प्रकल्प फार दूर आहे. त्यामुळे त्याआधी चिखलोली रेल्वे स्थानकाची निर्मिती, बदलापूरातील रेल्वे गाड्या वाढवणे, प्लॅटफॉर्म वाढवणे, पंधरा डब्यांची गाडी इथवर आणणे, बदलापूरात सिटी बस वाढवणे अशा अनेक गोष्टी ते विधानसभेत मांडू शकतात. यामुळे बदलापूरला मेट्रोसाठी १० वर्षे थांबण्याची गरज लागणार नाही.
दरम्यान किसन कथोरेंवर मागील वर्षी एक आरोप झाला होता, ज्याचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करून शेतकी संस्था स्थापन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उल्हासनगर सत्र न्यायालयाने दिले होते. अंबरनाथ तालुक्यात ‘सागाव परिसर विविध कार्यकारी सेवा संस्था’ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या अधीन राहून नोंदणीकृत करण्यात आली होती. मात्र यात शिवसेना नेते प्रभु पाटील यांचं नाव आल्याने त्यांनी पुढे चौकशी केली. यात सनदी अधिकारी आर. ए. राजीव यांच्यासह इतर काही व्यक्तींच्या नावांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती उघडकीस आली. तसेच, त्यातील बहुतेक सदस्य शेतकरी असून त्यांचे उत्पन्न अल्प आहे अशी खोटी माहिती पुरवण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे यातील काही व्यक्तींचा मृत्यूही झाला होता. यात आमदार किसन कथोरे मुख्य प्रवर्तक असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे स्वतः आमदार सहकारी संस्थेचा गैरवापर करत असल्याची शंका निर्माण होते. हा खटला न्यायप्रविष्ट आहे, पण महायुतीचे उमेदवार किसन कथोरे यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात या खटल्याला ‘खाजगी खटला’ असे नमूद केले आहे. सहकारी संस्थेतील गैरव्यवहार हा खाजगी खटला कसा होऊ शकतो हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुरबाडमधून भाजप खासदार कपिल पाटील यांना एकूण २,१९,१५९ पैकी १,२५,२५० इतकी मतं मिळाली. म्हणजे तब्बल ५७% चा कपिल पाटील यांना इथे लीड मिळाला. ७ महिन्यांपूर्वीची स्थिती पुन्हा मुरबाडमध्ये आहे का, हे पाहणं गरजेचं आहे. खरं तर सध्याच्या काळात निवडणूकांबाबत उदासीनता या विधानसभेत दिसून येते. कारण २०१४ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना आणि मग २००९ मध्ये मनसेचं आव्हान इथे मिळालं होतं. पण स्वतः किसन कथोरेच भाजपमध्ये सामील झाले, त्यामुळे इथे भाजपला बळ मिळालं. अर्ध्याहून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये गेले, ज्यामुळे मतदारही तिथे वळले. तरीही शिवसेना टिकून होती. पण पुढे भाजप व शिवसेना युती झाल्याने पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे एकमेकांविरुद्ध गळे काढायचे, तेच आता गळ्यात गळे घालून २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकांचा प्रचार करत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माणे सेनेने इथे उमेदवार दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेसने तळ्यात मळ्यात करून प्रमोद हिंदुराव यांना उमेदवारी दिली, ज्यांचा चेहरा अजूनही लोकांमध्ये पोहोचला नाहीये. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत आता सहानुभुतीची लाट नक्कीच आहे. वंचित बहुजन आघाडीने दीपक खांबेकर यांना उमेदवारी दिली असली तरी त्याचा फायदा बदलापूर गावातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मतं खाण्यासाठी केला गेला आहे का असा प्रश्न येतो. सोबतच बहुजन समाज पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष हेसुद्धा व्होटिंग मशीनवर दिसणार आहेत.
किसन कथोरे हे एक चतुर राजकारणी आहेत. त्यांनी २०१४ नंतर शिवसेना या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यालाही आपल्या बाजुने वळवून घेतलं आहे. त्यांना शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंसोबतच शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचीही आता साथ मिळाली आहे. कदाचित म्हणूनच आज त्यांच्यासमोर तुल्यबळ असा नेता नाही. पण नेत्यांपेक्षाही मोठी ताकद ही जनतेकडेच असते. आज मुरबाड विधानसभेत नवमतदारांचा, तरुणांचा वर्ग जास्त आहे. ज्याला आपल्या स्थानिक समस्या माहीत आहेत, पण त्या कोणासमोर घेऊन जाव्या हेच कळत नाही. कारण बहुतेकांनी त्यांच्या आमदारांनाच पाहीलं नाहीये. किसन कथोरे यांनी या नवमतदार आणि गेल्या ५ वर्षांत स्थायिक झालेल्या मतदारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. कथोरेंनी आपला प्रचार २००९ च्या गणितांवरच केला आहे, ज्यात राष्ट्रवादीचे मतदार त्यांनी जवळ केले, पण नवीन आलेला ट्रेण्ड वळवण्यासाठी प्रत्यक्षात लोकांना भेटावं लागतं, ते त्यांना जमलं नाहीये. त्यामुळे हा १ लाखांचा नमतदार यावेळी आपल्या पूर्वीच्या पक्षाला मत देईल, अथवा भ्रमात राहून तोही मतदानाकडे दुर्लक्ष करेल. पण त्यांच्याकडून जर भाजपाला मत गेलं, तर ते कथोरेंच्या चेहऱ्याला वा कामाला मिळणार नसून ते फक्त मुख्यमंत्र्यांना किंवा पक्षाला मिळणार आहे. इथे कथोरेंची मतं कमी होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. त्यामुळे कथोरेंनी नवा चेहरा येण्याआधी आपलं स्थान पुन्हा एकदा मजबूत करणं गरजेचं आहे. मतदार भ्रमात असतो, तेव्हाच त्याचं मत बदलता येत असतं. नाहीतर मतदारसंघ हातून जायला वेळ लागत नाही.
