राजकारणाचा बाजार - भाजपचा कन्टेन्ट २०१९

२०१९ च्या कन्टेन्टबद्दल काही लिहीण्याआधी २०१८ च्या विधानसभा निवडणूकांविषयी सांगावंसं वाटतं. २०१८ मध्ये फेब्रुवारी, मे, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एकूण ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका झाल्या. नव्या सरकारचा बराच काळ आता लोकांनी पाहिला होता. त्यामुळे या निवडणूका महत्त्वाच्या होत्या. ९ पैकी फक्त २ राज्यांमध्ये भाजपाला सत्ता बनवता आली. त्रिपुरा आणि नागालँड. नागालँडमध्येही National Democratic Progressive Party च्या जागा जास्त होत्या. युतीमुळे भाजपा सत्तेत आली असं म्हणता येईल, कारण मुख्यमंत्री मित्रपक्षाचाच आहे. इतर ७ राज्य होते, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरच्या निवडणूकांनंतर काही लोकांकडून म्हटलं गेलं, “अजून बोला विकास-विकास. हिंदुराष्ट्राची तर तुम्हालाही पडली नाही. काँग्रेसीसारखेच निघाले तुम्हीही.” हे कोण लोक होते, ज्यांना भाजपने हिंदुराष्ट्र बनवावा अशी ईच्छा होती? किंवा तशी भाजपकडून अपेक्षा होती? आणि ही अपेक्षा आली कुठून? जर २०१४ लोकसभा आणि विधानसभा, २०१५ विधानसभा, सगळ्या निवडणूकांमध्ये भाजपची अधिकृत भूमिका ही काँग्रेसमुक्त भारत आणि विकसित भारत ही होती, तर मग २०१८ मध्ये लोकांकडूनच हिंदूराष्ट्र वगैरेची अपेक्षा ठेवणं, नक्की काय भानगड आहे?

याची सुरुवात होते २०१४ च्या प्रचारामध्ये पाकीस्तानला सडेतोड उत्तर देऊ, दहशतवादाला आळा घालू वगैरे विधानांपासून. आपल्याकडे देशप्रेम दाखवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे, शहीद सैनिकांचा बदला घेण्यासाठी पाकीस्तानला शिव्या घालणे, आणि शांततेच्या गोष्टी करणाऱ्यांना पाकीस्तानात जायला सांगणे. तर यात सैनिक आले, पाकिस्तान आला, दहशतवादी आले, आणि दहशतवादाला जोडून आणलेला त्यांचा धर्म आला.

एप्रिल २०१४ ते २०१७ यादरम्यान एकूण १६ दहशतवादी हल्ले झाले. ज्यातील गुरदासपूर, पठाणकोट आणि उरी येथील हल्ले मोठे आहेत. आणि यातून शहीद सैनिकांच्या बदल्याची भावना निर्माण झाली. सर्जिकल स्ट्राइकसारखे लष्करी शब्द मोठे करण्यात आले. त्यात आपली भूमिका मोठी करून पंतप्रधानांना महत्त्व दिलं गेलं. आम्ही आता ऐकणार नाही, शांत बसणार नाही वगैरे बोलून संपूर्ण लक्ष सीमेवर, तिथल्या जवानांवर केंद्रीत करण्यात आलं. पण याआधी आपल्यात पाकिस्तान-द्वेष, दहशतवादाचा द्वेष नव्हता का? होताच. मग ही गोष्ट आत्ताच का आणि कशी इतकी संवेदनशील होत आहे? इथे भूमिका येते कन्टेन्टची. आपल्या सर्वांच्याच मनात देशप्रेम असतं. सर्वांनाच वाटतं, की देशासाठी एकदा काहीतरी करायला हवं. लहानपणापासूनची एक सुप्त इच्छा असते, की आपण सैनिक व्हावं, देशासाठी लढावं. तशी आपली घडणच झालीये, ज्यात काहीच वाईट नाही. २०१४ नंतर लोकांची हीच नाडी घेऊन भाजपच्या प्रचारातील भाषणांपासून ते आयटी सेलच्या कमेन्ट्स पर्यंत आणि विविध योजनांपासून ते अगदी नेत्यांच्या जीवनचरित्रांपर्यंत ‘राष्ट्रप्रेमा’ची व्याख्या नव्याने निर्माण करण्यात आली. कशी? तर इथेही समोरच्याचा द्वेष करून. जे खरं तर खूप सोपं झालं आहे. लोकांच्या पोस्टवर कमेंट करून देशप्रेमाचे धडे शिकवणं काही कठीण काम नाही. राष्ट्रप्रेम रुजवताना पहिले देशद्रोह ही संकल्पना रुजवली गेली.

•  सरकारला त्यांच्या दहशतवादाविषयी प्रश्न विचारणारे – देशद्रोही
• भारत असहिष्णु होत चालला आहे म्हणणारे – देशद्रोही
•  JNU मधली मुलं – देशद्रोही
• भारत सरकारने दिलेले पुरस्कार परत करणारे – देशद्रोही
• नोटबंदीला विरोध करणारे – देशद्रोही
• जीएसटीला विरोध करणारे – देशद्रोही
• तीन तलाकविरोधी बिलला विरोध करणारे - देशद्रोही
• पाकिस्तानी कलेचं आणि कलाकारांचं कौतूक करणारे – देशद्रोही
• पंतप्रधानांना त्यांच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर प्रश्न विचारणारे – देशद्रोही
• कॅबिनेटमधील, पक्षामधील नेत्यांवर प्रश्न विचारणारे – देशद्रोही
• वाढत्या गुन्हेगारीवर, मॉब लिंचिंगवर बोलणारे – देशद्रोही
• काश्मीरच्या सामान्य जनतेवर पॅलेट गनचा मारा करण्याविरुद्ध बोलणारे – देशद्रोही

‘अमुक तमुक देशप्रेम नाही’ हे वाक्य सोडता, कधी कोणी विचार केला का, की नक्की देशप्रेम म्हणजे काय आहे? आता करणार असाल तर, खरं तर तो विचार करायची गरजच नाही. प्रेमाला कधीच व्याख्या नसते. पण आता बनलेल्या व्याख्येचा विचार करणं जास्त गरजेचं आहे. कारण कुणाचा तरी द्वेष करून प्रेम केलं जात नाही. आणि हा द्वेष इतका पसरलाय की आता आपण मस्करीमध्येही एकमेकांना देशद्रोही आणि भक्त वगैरे बोलू लागलोयत.

बरं हे झालं राष्ट्रप्रेम, देशद्रोह वगैरे. तरीही प्रश्न येतोच, की हिंदुराष्ट्र ही संकल्पना कुठून आली? ती आजपर्यंत फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वेबसाईटवर दिसते. पण याशिवाय भाजप नेत्यांच्या तोंडून ही संकल्पना येते. आणि या काळात ती जास्त गडद झाली, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत. योगी आदित्यनाथ, ज्यांच्यावर कित्येक hate speech च्या केसेस होत्या, ज्या हल्लीच त्यांनी स्वतःच clean केल्यात, असे योगी आदित्यनाथ भाजपचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून आले, आणि मुख्यमंत्री झालेही. या निवडणूकीत उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा राम मंदिर, बाबरी मसजीद, हिंदु राष्ट्र या गोष्टी आल्या. त्याचाच ट्रेण्ड म्हणजे ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’. हा ट्रेण्ड अर्थात फक्त उत्तर प्रदेशात कसा राहील, तो संपूर्ण भारतात पसरणार होताच, पसरला. याचाच परिणाम म्हणजे, विकासाचे मुद्दे सोडून फक्त धर्माच्या, द्वेषाच्या आधारावर निवडणूक आणि राजकारण सुरु झालं. परिणामी समाजकारणही याच गोष्टीभोवती फिरू लागलं. राष्ट्रप्रेम तर भिनवलं होतंच, त्याला धर्माची जोड मिळाली. ती इतकी की अल्पसंख्यांकांना देशात घाबरून राहावं लागत आहे. मॉब लिंचिंगच्या कित्येक बातम्या आपण पाहतो, कित्येक आपल्यापर्यंत पोहचवल्या जात नाहीत. मॉब लिंचिंगच्या केसमधील कोणी दोषीही ठरत नाही. अर्थात हा कन्टेन्ट तुम्हाला कधीच मोदींकडून मिळणार नाही. कारण ते देशाचे पंतप्रधान आहेत, आणि पंतप्रधान कोणत्या एका धर्मासाठी नसतो. भाजप आपला कन्टेन्ट सोयीस्कररित्या, आयटी सेलमधून, स्थानिक नेत्यांकडून वगैरे पोहोचवतं, आणि तो आपण आत्मासातही करतो.

आता थोडं थांबून विचार करायची गरज आहे. २०१४ ला आपण विकासाच्या मुद्द्यांवर मोदींना मत दिलं, मग २०१९ ला पूर्ण झालेल्या कामांवर मत का दिलं नाही? शहीद जवानांच्या नावावर मत का दिलं?

राजकारणाचा बाजार - भाजपचा कन्टेन्ट २०१४

२०१४ च्या निवडणूकीत भाजपचा main content खूप सामान्य होता.  १५ वर्षे तेच सरकार आणि तेच लोक पाहून जनतेत असं वातावरण निर्माण झालं की काहीतरी फॅन्टॅसी हवी, मोठं हवं. २००९ मध्ये राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा घेतल्याने तो तसाही फेल झालेला, आणि त्यात ग्राउंडवर भक्कम संघटनही नव्हतं, ते तर २०१४ मध्येही नव्हतं. पण २०१४ मध्ये भाजपकडून मार्केटिंगसाठी प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. तसे आपल्याकडे आकडे सुद्ध आहेत. तर मार्केटिंग कोणत्या कन्टेन्टने झाली? सर्वांत पहिले काँग्रेसविषयी द्वेष निर्माण करण्यात आला. अर्थात बऱ्याच अनधिकृत पेजेसवरून काँग्रेसविरुद्ध बऱ्याच पोस्ट, व्हिडीओ, मीम्स शेअर होत होते. ते तसेही अनपेड पेजेस वरूनही होत होतेच. कारण खरंच लोक कंटाळले होते. सो पहिले विरोधकांविषयी द्वेष निर्माण झाला, काहीच प्रगती झाली नाही वगैरे पेरलं गेलं. पण मग काँग्रेस नाही, तर आम्हाला वाली कोण? हा प्रश्न यायच्या आतच नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर करण्यात आला. गुजरात मॉडेल म्हणवून कित्येक फोटो आणि व्हिडीओ वायरल झाले. लोक गुजरातची तुलना इतर विकसित देशांसोबत करू लागले, ते करण्यासाठी पुरेपुर खाद्य पुरवलं गेलं. पण तेव्हा गुजरातची तुलना महाराष्ट्रासोबत, किंवा भारतातील इतर राज्यांसोबत सकारात्मकतेने झालीच नाही. बरं त्याच काळात अमिताभ बच्चनची गुजरात टुरीजमची जाहिरात सुद्धा बरीच गाजत होती. त्यामुळे गुजरातबद्दल प्रचंड कौतुक सुरु होतं. मग ओघाने नरेंद्र मोदी हा दुसरा कन्टेन्ट बनले. तऱ्हेतऱ्हेचे लेख, फोटो, व्हिडीओ आले. सलमान खानसोबत मकर संक्रांतीनिमित्त पतंग उडवतानाचा व्हिडीओ तर बेस्ट होता. हा झाला सोशल मीडियाचा वायरल कन्टेन्ट.

भाजपकडून बरेच स्लोगन आले – ‘अब की बार, मोदी सरकार’, ‘सबका साथ सबका विकास, चलो चले मोदी के साथ’, ‘अच्छे दिन आने वाले है’. यातील ‘अब की बार..’ हा स्लोगन ‘अब की बारी अटल बिहारी’ वरून ‘प्रेरित’ होता.

नरेंद्र मोदी जेव्हा प्रचारासाठी बाहेर पडले तेव्हा जो कन्टेन्ट आला तो अजून इंटरेस्टिंग आहे. तेव्हा ते प्रत्येक ठिकाणची टोपी, तिथल्या भाषेतील पहिलं एक वाक्य, तिथल्या देवी-देवता किंवा इतर आदर्श नेत्यांविषयी बोलून माहोल बनवायचे. मग काँग्रेसविरुद्ध वातावरण बनवलं जायचं, की गेल्या ६० वर्षांमध्ये काहीच झालं नाही वगैरे. आणि मग विकासाचा मुद्दा यायचा, वेगवेगळी आश्वासनं वगैरे. याने सकारात्मकता दिली जायची. त्या सकारात्मकतेचा कन्टेन्ट म्हणजे ‘अच्छे दिन आनेवाले है’. जोडीला आकर्षक भाषणशैली होतीच. सामान्य माणूस मोदींच्या त्या भन्नाट वक्तृत्वाच्या प्रेमात पडल्याशिवाय राहिला नाही. बरं अनेक भाषणात काही वेगळं द्यायचा प्रयत्न होता. म्हणजे लोकांना नक्की काय आवडतंय, हे तपासणं सुद्धा चालू होतं. जसं की एका भाषणात ‘Yes, we can’ हा स्लोगन म्हटला गेला. जे खरं तर बराक ओबामांचं कॅम्पेन होतं. यातून कन्टेन्टचा प्रयोग होत होता असं म्हणणंही चुकीचं होणार नाही.

स्थानिक स्तरावर काहीच संघटन नसताना, प्रत्येक लोकसभेत मजबूत उमेदवार नसताना फक्त भाषण आणि सोशल मीडियाच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येत नाही. त्यामुळे संघटनासाठी अजून एक कन्टेन्ट आणला. तो म्हणजे ‘चाय पे चर्चा’ आणि ‘Nation with NaMo’. हे ग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते. ज्यात चर्चा तर व्हायचीच, सोबत टेम्पररी कार्यकर्ते सुद्धा मिळायचे. या तरुण कार्यकर्त्यांना सोशल मीडिया आणि ग्राउंडवर प्रचारासाठी, डेटा कलेक्शन, सर्वेक्षण आणि मतदानाच्या दिवशी बूथवर लोकांना घेऊन जाणे, बूथवर किती टक्के मतदान झालंय यावर लक्ष ठेवणे अशा मायक्रो लेव्हलचे काम सुद्धा करून घेता येत होतं. बूथ लेव्हल मॅनेजमेंट याआधी गुजरातमध्ये खूप यशस्वीरित्या झालं होतं. या दोन्ही उपक्रमांचा कन्टेन्ट पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी आणि विकास हाच होता. याने तरुण जास्त प्रभावित झाले, आणि खरंच काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करत असल्याचं त्यांना वाटलं.

आता या सगळ्यात आपली mainstream मीडिया कुठे होती? मीडिया तेव्हाही सोशल मीडिया अॅडीक्ट होती. त्यामुळे सगळे मोदीच्या मार्केटिंगमध्ये बिझी होते. मीडियालाही काँग्रेसविरुद्धा इंटरेस्टिंग गोष्ट मिळालेली. बरीच माध्यमं गुजरात मॉडेलसोबतच गोधरा फाइल्ससुद्धा दाखवत होते, हे महत्त्वाचं. आता किती चॅनल्स गोधराबद्दल बोलतील ही शंकाच आहे. असो. तर कदाचित लोकसभेचा शेवटचा टप्पा ज्या दिवशी संपला, त्यादिवशी संध्याकाळी आयबीएन लोकमतवर अलका धुपकरने गुजरातमधील काही गावांमध्ये जाऊन लोकांचे बाईट्स घेतले होते, ते आठवतायंत. गोधराबद्दल ते लोक प्रचंड हळहळून बोलत होते. पण अर्थात मतदान झालं होतं, वेळ गेली होती.

२०१४ च्या लोकसभेत एनडीएला बहुमत मिळालं. त्या बहुमताचाच पुढे कन्टेन्ट बनला. तेव्हा एक कॉमन टॅगलाइन होती – ‘सबका साथ सबका विकास, चलो चले मोदी के साथ’. या टॅगलाइनला घेऊन राज्याराज्यांत वेगवेगळ्या टॅगलाइन बनल्या. महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी विशेष टॅगलाइन होती – ‘शिवछत्रपती का आशिर्वाद, चलो चले मोदी के साथ’. कारण सांगायची गरज नाही. महाराजांचं नाव घेतलं की आम्हाला कोणीही महान वाटतो. जम्मू-काश्मीरात मुद्दाम नेहमीच्या स्थितीवर भाष्य करणारी टॅगलाइन – ‘जम्मू-काश्मीर के बदले हालात, चलो चलें मोदी के साथ’. झारखंड – ‘कमज़ोर सरकार बिगड़ते हालात, चलो चलें मोदी के साथ’. अजून एक टॅगलाइन होती, जी मला प्रचंड आवडली – ‘क्यों बैठे युवा बेकार? चलो चलें मोदी के साथ’. ही २०१४ मध्ये जम्मू-काश्मीरसाठी वापरलेली दिसली. पण खरं तर आता वेळ अशी आहे की ही टॅगलाइन भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यात वापरू शकतो. असो.

तर अशा प्रकारे लोकसभा असो, किंवा विधानसभा, कन्टेन्ट मोदीच होते. म्हणजे भाजपाकडून खासदार किंवा आमदार पदासाठी निवडणूक नव्हती. पंतप्रधानपदासाठीच निवडणूक असल्याचं चांगलंच भासवलं. लोकांनी हे लक्षात घ्यायला हवं, की आपला खासदार हा आपल्यासाठी लोकसभेत बिल घेऊन जातो, तो आपल्याला देशासमोर रिप्रेजेंट करतो. पंतप्रधान हे आपण निवडून दिलेल्या खासदारांकडून निवडून दिले जातात. त्यामुळे हा भ्रम सोडून द्या, की आपण पंतप्रधान निवडतो. अगदी तसंच विधानसभेच्या निवडणूकीत लागू होतं. आपण आमदार निवडून देतो, मुख्यमंत्री नाही. बेसिक निवडणूकीचं ज्ञान आपल्याकडून हिरावून भलतंच डोक्यात शिरवण्याचा हा कन्टेन्ट आहे, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्याच्या चेहऱ्यावरून मत मागणे.

तर हा झाला २०१४ चा कन्टेन्ट.

१. विरोधकांविषयी द्वेष पेरणे.

२. चेहरा निर्माण करणे.

३. विकासाचे आश्वासन.

यानंतर भाजपचा कन्टेन्ट कसा बदलत गेला, आणि अजूनही कसा बदलत आहे, त्याबद्दल पुढचा लेख नक्की लिहीन.

राजकारणाचा बाजार - ऑब्जेक्टिव्ह डेटा आणि कन्टेन्टचा संबंध

कोणतंही मार्केट analyse करण्यासाठी पहिल्यांदा त्याचे की पॉईंट्स काढले जातात, की ते मार्केट कोणत्या बेसवर कार्यरत आहे, ग्राहक कोण, ग्राहकांना कोणतं प्रोडक्ट आवडतंय, याआधी तो ग्राहक कोणतं प्रोडक्ट वापरायचा. अशा अनेक बेस पॉईंट्सवर ग्राहकांचे वर्गीकरणही होते. अगदी हीच गोष्ट आता राजकारणाच्या मार्केटिंगमध्ये होतेय. इतकंच की हे राजकारण असल्याने प्रचंड मायक्रो लेव्हल मार्केट analysis होतं.

पॉलिटिकल मार्केटिंग मध्येही इतर प्रोडक्ट्स प्रमाणे ग्राऊंड analysis होतो, ग्राऊंड नॉलेज मिळवलं जातं. ते कसं, तर अनेक ऑब्जेक्टिव्ह डेटा आणि बऱ्याच सब्जेक्टिव्ह सर्वेक्षणांतून ग्राऊंड नॉलेज मिळवता येतं. इतंकच की फार कोणी सब्जेक्टिव्ह सर्वे करत नाही. कारण लवकरात लवकर analysis आणि रिपोर्ट हवा असतो. त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह डेटा आणि ऑब्जेक्टिव्ह सर्वे यातून तथाकथित ग्राऊंड नॉलेज मिळवलं जातं.

आता ऑब्जेक्टिव्ह डेटा म्हणजे काय. हा डेटा स्थानिक प्रशासन, निवडणूक आयोग अशा ठिकाणांहून सहज मिळतो. फक्त बॅकींग हवी. या डेटामध्ये विभागनिहाय, अगदी बूथनिहाय तुमचे निवासी पत्ते, फोन नंबर, वय, नाव, नाव आणि क्षेत्रावरून जात, धर्म. सर्वेमधून तुमचा व्यवसाय आणि राजकीय कल जाणून घेतला जातो, जो खरं तर प्रचंड ढोबळ असतो. त्यात नेहमीच accuracy असेल असं नाही. दुसरा महत्त्वाचा डेटा म्हणजे याआधी तुमच्या मतदारसंघात कोणाकोणाची सत्ता होती, आता कोणाची आहे, विरोधकांचे वोटशेअर याचं गणित लावून डेटा बनवला जातो.

सर्वेमधून तुमचा सध्याचा कल समजला. तुमचा मतदारसंघ, बूथ, फोन नंबर, जात असा डेटा असेल तर त्याला तुमच्या आताच्या राजकीय विचाराची जोड मिळाली. पण हा तर आर्टिफिअल इंटलिजन्सने काढलेला डेटा आहे. या डेटाचं काय करायचं? तर माझा आताचा कल विरोधी पक्ष किंवा विरोधी उमेदवाराकडे असेल, तर तो वळवायचा. कसा? उत्तर आहे कन्टेन्ट. आर्टिफिशिअल इंटलिजन्सने काढलेला डेटा जेव्हा कन्टेन्ट रूपाने तुम्हाला भिडतो तेव्हा तो आर्टिफिशिअल राहत नाही, तर एक प्रोपागंडा बनून तुम्हाला तुमचे विचार बदलण्याचा प्रयत्न करत असतो.

तुमच्या फोनवर राजकीय संदर्भांचे एसएमएस येतात, फोन येतात. तुमचा फोन नंबर फेसबूक आणि इतर अॅप्सना लिंक्ड असेल तर अनेक अॅड तुम्हाला फीड केल्या जातात. विरोधी उमेदवार सत्तेत असेल तर शासनाविषयी द्वेष पसरवला जातो, आणि उमेदवारच स्वतः सत्तेत असेल तर योजना आणि त्यांच्या न्युमरीक्सचा भडीमार केला जातो. द्वेष असो वा विकासकार्य, तुम्हाला तुमच्या व्यवसाय, जात, धर्म, लिंग, विभाग यांनुसार कन्टेन्ट पुरवला जातो. जसं की तुम्ही नोकरदार असाल तर गृहकर्ज, वेहिकल लोन, इन्कम टॅक्स यांविषयी कन्टेन्ट असू शकतो. फरक इतकाच राहील की सत्ताधारी स्वतःचं कौतुक सांगेल, आणि विरोधक तुमची लुटमार कशी होतेय, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करील.

सध्याचे सत्ताधारी हा सगळा डेटा मिळवत आहेत खरे, पण त्याचा वापर नक्की कशासाठी करत आहेत यात शंका आहे. कारण त्यांचा कन्टेन्ट मात्र वेगळा आहे हे प्रकर्षाने दिसून येतं. त्यांच्या कन्टेन्ट आणि त्याच्या वेगळेपणाविषयी पुढचा लेख नक्की लिहीन. आता इतकंच लक्षात ठेवा, कोणत्याही जाहीरातबाजीला बळी पडू नका, कोणत्याही नंबर्सला बळी पडू नका. गुगल आहे, योग्य माहितीनिशी थोडासा रिसर्च करा. थोडंसं कष्ट लागेल, पण तुम्हालाच फायदा होईल.