आजवर आपण मार्केटिंगमधलं
राजकारण पाहिलं आहे. जाहीरातींमधील अनावश्यक, अतिरंजित किंवा अवहेलना करणाऱ्या गोष्टींची
चर्चा झाल्याशिवाय महिना जात नाही. पण राजकारणात कसं मार्केटिंग चालतं, ते १० वर्षांत कसं बदलत
आहे याचा विचार केला आहे का?
भारताच्या पहिल्या निवडणुकीपासून
मार्केटिंगचं तंत्र वापरलं जात आहे. त्याचे रूप काळानुसार बदलत राहतात. कधी
मतदारांचा अंदाज घेऊन विचारधारा बदलली जाते, कधी मजकूर बदलले जातात,
तर कधी माध्यमांचा वापर
बदलला जातो. मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण,
राजकीय पक्षांची धोरणं ही
उत्स्फुर्तपणे घडण्यापासून नियोजनबद्ध अशा कॉर्पोरेट पद्धतीकडे वळली आहेत.
मार्केटिंग म्हणजे
एखाद्या वस्तू किंवा सेवेचा प्रचार व प्रसार करणे, जेणेकरून त्या वस्तू वा सेवेच्या खप वाढीस मदत
होईल. चांगल्या मार्केटिंगसाठी तीन गोष्टी आवश्यक असतात. संशोधन, मजकूर आणि माध्यम.
राजकारणात संशोधन म्हणजे
काय, तर मतदारसंघातील
मतदारांचं वर्गीकरण. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जातीचं वर्गीकरण अधिक होतं.
२०१७-१८ पर्यंत प्रशासकीय कार्यालयातून मिळवून वा स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या अंदाजाने
हे वर्गीकरण केलं जायचं. ते त्या-त्या मतदारसंघाच्या उमेदवारांपर्यंत मर्यादित
असायचं. आता बूथस्तरापर्यंतच्या प्रत्येक मतदाराच्या नाव,
लिंग, व्यवसाय, जात, धर्म याचा डेटा मिळवला
जातो, आणि त्यावर
बूथस्तरापर्यंत कामही केलं जातं. यासाठी स्वतंत्र एजन्सी काम करतात. यंदाच्या
विधानसभा निवडणूकांसाठी या डेटानुसार बूथस्तरावर प्रचार केला जाऊ शकतो असा मानस
काही राजकीय पक्षांचा होता, पण तो वास्तवात उतरू शकला नाही.
इथेच राजकारणातल्या
कॉर्पोरेट मार्केटिंग पद्धतीचा घोळ होतो. महाराष्ट्रात शेकोडो जाती-जमाती, व्यवसाय, आणि सगळ्यांचे आपापल्या
परिस्थितीत वेगवेगळे स्थान आहेत. त्यांचा तपशील, स्वभाव ओळखणं डोंगर उचलण्याइतकं कठीण काम आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फक्त सेल्स आणि कॉलम मध्ये डेटा वेगळा करून देते. तो
आपल्याला हवा तसा मिक्स करूनही देते, पण त्यावर धोरण बनवणं महाकठीण. आपल्याकडे एका
आडनावाचे अनेक जाती-धर्म आहेत, जे भौगोलिक स्थान, परिस्थिती आणि काळानुसार बदलत राहतात. त्यात
प्रचाराचं माध्यम फक्त मोबाइल फोन असेल तर त्याला फार अर्थ उरत नाही. कारण
बूथस्तरावरील मुद्दे राज्यस्तरीय असण्याची शक्यता कमीच असते. म्हणूनच बूथस्तरावरील
संशोधन करून त्याआधाराने धोरण राबवायचे असल्यास प्रचंड मोठं मानवी आणि आर्थिक
स्त्रोत गरजेचं असतं. त्यासाठी योग्य व्यवस्थापनही आवश्यक असतं. हे तंत्र भारतात
आलं नसलं तरी त्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत, हे महत्त्वाचं.
मार्केटिंगसाठी
संशोधनापुढची पायरी असते ती म्हणजे संशोधनावर आधारित धोरण तयार करून प्रचारासाठी
योग्य मजकूर बनवणं.
निवडणुकांवेळी प्रत्येक
राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होतो. त्यात आपण निवडून आल्यावर काय करू याचा
तपशील दिलेला असतो. या जाहीरनाम्यांच्या टॅगलाइनपासून ते करावयाच्या कामांपर्यंत
आणि पहिल्या पानावरच्या फोटोपासून डिजाइनच्या रंगापर्यंत सगळं आजकाल कॉर्पोरेट
एजन्सी बनवतात. विशेष म्हणजे, यात एजन्सींना धोरण व मजकुराचे विशेषाधिकार असतात. गमतीची
आणि तितकीच वाईट गोष्ट अशी की आता या जाहीरनाम्यांना राजकीय पक्ष फार मनावर घेत
नाहीत. एक नियम व प्रथा म्हणून ती वागवली जाते. कदाचित म्हणूनच ती एजन्सीकडे दिली
गेली असावी. हे निष्कर्ष २०१९च्या लोकसभा निवडणूकांवरून भारतीय जनता पक्षाच्या
जाहीरनाम्यावरून निघतात. कारण त्या पक्षाच्या २०१४च्या जाहीरनाम्यातील आश्वासित
कामे पूर्ण झाल्याचे अहवाल २०१९ला अपूरे पडले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस त्यांची
‘न्याय योजना’ लोकांना समजावण्यात, प्रसिद्धी देण्यात अपुरी पडली. तेच महाराष्ट्रात भाजप व
शिवसेनेच्या १० रुपयांच्या थाळ्या गाजल्या. शिवसेनेची १ रुपयांत आरोग्य सेवाही
बऱ्यापैकी चर्चेत आली. त्यामुळे निदान महाराष्ट्रात राजकीय मार्केटिंगचा
कायदेमान्य हक्क काही प्रमाणात वापरला जात आहे. पण या जाहीरनाम्याचं अस्तित्व कमी
होत चाललं आहे. त्यांची राजकारणात, विशेषतः लोकशाहीत गरज असते, ते उमेदवार जनतेसाठी काय करणार आहे हे जनतेला
कळण्यासाठी. पण ते स्वतः, उमेदवार आणि जनतेनेही मनावर घेतलं नाही तर सत्ताधारी
अराजक बनण्याची शक्यता असते.
जाहीरनाम्याशिवाय निवडणूक
प्रचारासाठी आकर्षक घोषवाक्ये बनवली जातात. ते तयार करण्यात भारतातील पहिल्या
निवडणुकीपासून आतापर्यंत सर्जनशीलतेत काही फरक नाही. पण मागील १० वर्षांत
महाराष्ट्राचा विचार झाला तर भाजपने व्यक्तीविषयक ब्रॅण्डिंगला महत्त्व दिलं
आहे. महाराष्ट्रातील भाजपाच्या प्रचारात याआधी एका राज्य नेतृत्वाच्या नावाने
प्रचार केला गेला नव्हता. काँग्रेसमध्ये ते यशवंतराव चव्हणांपासून सुरू आहे.
शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे, आणि
राष्ट्रवादीमध्ये शरद पवार यांच्या नावांचा घोष असला तरी त्याचा सगळ्याच
मतदारसंघात वापर होत नाही, आणि अनेकदा फायदाही होत
नाही. त्यामुळे नाव आणि प्रचाराचं घोषवाक्य हेही मजकुरात समाविष्ट होतं.
गेल्या १० वर्षांत आणखी
एक मोठा बदल झाला तो प्रचाराच्या माध्यमांमध्ये. वृत्तपत्रांमध्ये मुलाखती, चांगल्या/वाईट बातम्या, कार्यकाळाचे आढावे इथपासून चालत
आलेल्या पेड न्यूज अजूनही सुरु असल्या तरी समाज माध्यम हे नवं आणि मोफत माध्यम
मिळालं आहे. २०१२ पासून नरेंद्र मोदी यांचे समाज माध्यमावरील वास्तव्य
वाखणण्याजोगं आहे. कारण ज्या दिवसांत त्यावर फक्त देवीदेवतांचे फोटो फिरायचे, त्या
दिवसांत नरेंद्र मोदी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून भूमिका मांडायचे. महाराष्ट्रात आज
याचा वापर वाढला असला तरी तोही फार कमी उत्स्फुर्त आढळून येतो. प्रत्येक नेत्याचं
सोशल मीडिया अकाऊंट एजन्सीला चालवण्यासाठी दिलं जातं. मग त्यात भूमिका व
घडामोडींवर भाष्य कमी, आणि दिनविशेषांच्या शुभेच्छाच जास्त होतात. महाराष्ट्रात
देवेंद्र फडणवीस, रोहित पवार, जिंतेद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे यांचे
समाज माध्यमाचे अकाऊंट संवाद साधणारे आहेत. लोकसभा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत रोहित
पवार यांच्या फेसबूक पोस्टमुळे माध्यमांनी मोठ्या मुलाखती घेण्याइतपत दखल घेतली
होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं ट्विटर अकाऊंट अनेक महत्त्वाच्या
मुद्द्यांवरील भूमिका स्पष्ट करत असतं. तर खासदार संजय राऊत यांच्या ट्विट्समुळे
विधानसभा निवडणूकांनंतरच्या वातावरणात चांगलाच रंग आला होता. प्रत्येक मुद्द्यावर
शीघ्र व्यक्त झाले तरच या समाज माध्यमाचा योग्य वापर होऊ शकतो हे या दहा वर्षांत
हळूहळू नेत्यांना कळू लागलं असलं तरी यातही कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रभाव असल्याने
याचं प्रमाण फार कमी आहे.
मागील १० वर्षांत समाज माध्यमांचा वाढता प्रभाव
हा काही अर्थांनी काही राजकारण्यांसाठी वाईटही ठरला आहे. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे
धनंजय मुंडे, हर्षवर्धन जाधव यांचे भाषणांतील काही भागांचे व्हिडीओ व्हायरल झाले
होते. यावरून अनेक ठिकाणी तणाव निर्माण झाला. आणि अर्थातच याचा परिणामही
निवडणूकांवर होत असतो. त्यामुळे आता राजकारण्यांसाठी हे माध्यम मार्केटिंगचं असलं
तरी घातकही ठरू शकतं हे सिद्ध झालं आहे.
पुलवामासारखा मोठा दहशतवादी हल्ला घडल्यानंतर
एका रात्रीत तालुकास्तरावर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना श्रद्धांजली कार्यक्रम
आयोजनाचे पत्र आणि एसएमएस जातात. त्या पत्रांमध्ये बॅनरच्या डिजाइनपासून रंग आणि
लोगोपर्यंतचे तपशील दिले जातात. यातच राजकारणाच्या बाजारातील कॉर्पोरेट पद्धतीचा
प्रभाव दिसतो.
संदर्भ – भारत कैसे हुआ मोदीमय – ऐतिहासिक जीत की अंतर्कथा. लेखक – संतोष कुमार (प्रभात प्रकाशन)
