किसन कथोरे, ओळखा बदलापूरचे वारे

मुरबाड म्हणजे बदलापूर शहर, गाव आणि मुरबाड तालुका. बदलापूर शहराची प्रचिती आपल्याला एका प्रसिद्ध मथळ्यातून पाहायला मिळते, ती म्हणजे ‘चौथी मुंबई’. बदलापूर हे मुंबईपासून अवघ्या तासभर अंतरावर जलद गतीने वाढणारं शहर. मुरबाड विधानसभेचे विद्यमान आमदार किसन कथोरे हे आहेत. त्यांची आमदारकीची ही तिसरी वेळ होती. याआधी २००४ मध्ये अंबरनाथ विधानसभा, त्यांतर सीमाबदलांनंतर २००९ मुरबाड विधानसभा, अशा दोन्ही निवडणूका त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून लढल्या आणि जिंकल्याही. पण २०१४ मध्ये त्यांनी ऐन वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडून आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला. याची अनेक कारणं असू शकतात. पहिलं म्हणजे २०१४ ची मोदींची लाट, आणि दुसरं म्हणजे मतांची भीती. २००४ मध्ये कथोरे ८००० मतांच्या फरकाने जिंकले, तर २००९ मध्ये फक्त ६५०० मताधिक्याने पुढे होते. त्यामुळे दोन्ही वेळेस कथोरेंना चुरशीची लढत मिळाली होती. विशेष म्हणजे २००९ आणि २०१४च्या निवडणूकांमध्ये चार वेळा मुरबाड विधानसभेचं आमदारपद भुषवलेले गोटीराम पवार विरोधात लढत देत होते. २००९ मध्ये युती होऊनही मनसेच्या वामन म्हात्रेंनी २०% शिवसेनेची मतं मिळवली. २०१४ मध्ये कथोरेंना आधीच्या आमदारकीचा फायदा झाला असला, तरी शिवसेनेसोबतच्या तुटलेल्या युतीमुळे, वामन म्हात्रे आणि गोटीराम पवारांसारख्या तगड्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. तरीही त्यांना मोदी फॅक्टरचा फायदा झाला आणि यातून २६,००० चे मताधिक्य मिळवून त्यांनी विधानसभा काबीज केली.

२००४ पासून बदलापूर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक व इतर अनेक शहर आणि गावांतील लोक इथे वस्ती करू लागले आहेत. ते येथील नागरिक होत आहेत. २००९ मध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार २,९१,०४२ इतके होते. तर ते पाच वर्षांमध्येच, म्हणजे २०१४ मध्ये ३,५६,०३८ इतके झाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये हा आकडा ३,८६,७९८ पर्यंत पोहोचला. १० वर्षांमध्ये जवळपास १ लाख मतदार एकट्या मुरबाड विधानसभेमध्ये वाढले आहेत. या १ लाख मतदारांमध्ये नवमतदार आणि नव्याने स्थायिक झालेले मतदारही आहेत, ज्यांना कदाचित मुरबाडच्या राजकारणाची फार माहिती नाही. त्यामुळे ते आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या गोष्टींवर आपले मत बनवून मतदान करू शकतात.

निवडणूक ही फक्त आकड्यांची नसते, ती मुद्द्यांचीही असते. २००९ मध्ये बदलापूरच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे, मुरबाडमधील विशिष्ट समाजातील प्रचारामुळे, गोटीराम पवारांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिली १० व नंतरची १० अशी २० वर्षे मुरबाडला राष्ट्रवादीची सवय जडवल्यामुळे किसन कथोरे हे राष्ट्रवादीतून निवडून आले. अनेक मुद्दे होते. विधानसभेत दोन सक्षम धरण असूनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या, बारवी धरण प्रकल्प, रस्तेबांधणी असे अनेक मुद्दे त्यावेळी गाजले. पण २०१४ हे चिखलोली रेल्वे स्थानक, बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका यावर येऊन थांबले आणि मोदी इफेक्ट इथेही पाहायला मिळाला. त्यानंतर ना चिखलोली रेल्वे स्थानकाचं बांधकाम सुरू झालं, ना बदलापूर-अंबरनाथ महापालिका बनवण्यासाठी काही उपाय केले गेले.

मुरबाड विधानसभेत बदलापूर शहर, अंबरनाथ-बदलापूर एमआयडीसी रोड, बदलापूर-वांगणी, चामटोली रोड, म्हसा रोड हे सर्व पट्टे खड्ड्यांनी ग्रस्त आहेत. २०१५ मध्ये दोन पदरी झालेल्या रस्त्यांनाही खड्ड्यांची कमी नाही. नव्याने झालेल्या पनवेल-खरवई महामार्गात खड्ड्यांसोबतच पथदिव्यांचीही व्यवस्था अपुरी आहे. मोठ्या संकुलांसमोर तेवढे पथदिवे दिसतात. पण इतर मार्गावरील पथदिवे हे नगरपालिकेच्या मनस्थितीवर पेटतात कि काय असं इथे कोणीही वृद्ध म्हणतो.

यावर्षी राज्यातील इतर भागांमध्ये जसा पूर आला, तसा त्याचा फटका बदलापूरलाही बसला. त्यात जास्तीच्या पावसामुळे उल्हास नदीजवळील शहरातील काही भागांमध्ये पाणी शिरलं, तर बारवी धरणाचे दरवाजे उघडल्याने धरणाखालील गावांना याचा जास्त त्रास सहन करावा लागला. पण या गावांना नुकसान भरपाईचा किती निधी मिळाला? किसन कथोरेंनी शहरातील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून काही वस्तू दिल्या. पण नुकसान भरपाईचं काय हा प्रश्न अजूनही उरतोच. या पूरानंतर सुभाष देसाई यांनी बारवी धरणाची पाहणी केली, बारवी धरणाची उंची वाढवण्यात आली आहे असे कथोरेंकडून सांगण्यात आले. पण तरीही पाणी सोडावं का लागलं हा प्रश्न येतो. सोबतच, यापुढे असं पाऊस जास्त होऊन दरवाजे उघडल्यावर उजाडणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी काही उपाययोजना केल्या का हाही एक प्रश्न आहे. कारण एकदा झालेल्या नुकसानानंतर आपण त्यातून शिकून ते पुन्हा घडू नये यासाठी उपाययोजना करणं महत्त्वाचं असतं.

बदलापूर शहर जसं झपाट्याने वाढत आहे, तसं इथे अनेक सुखसोयी पुरवणं आवश्यक आहे. त्या सोयींना व्यवस्थेत आणणं गरजेचं आहे. पण बदलापूर स्थानकातून बाहेर पडताच आपण रिक्षांच्या, गाड्यांच्या प्रचंड गराड्यात येतो, ते अगदी घरी पोहोचल्यावरच उसंत मिळते. फेरीवाले हटवल्यामुळे स्थानकापाशी आता फार फेरीवालेही नसले तरी गर्दी अजूनही कमी झालेली नाही. ही गर्दी जागेच्या, रस्त्यांच्या कमतरतेमुळे होते. सोबतच, रिक्षांची गर्दी जास्त असते. बदलापूर पूर्वेला रिक्षांच्या अनियमित पार्किंगमुळे स्थानकाजवळ नेहमीच गोंधळ असतो. वाहन पोलीस निरीक्षक क्वचितच पाहायला मिळतात. वाहतुक ठप्प झाल्यास, रिक्षाचालकांमध्ये, नागरिकांमध्ये वाद झाल्यास ते सोडवण्यासाठीही कोणी नसतं. रिक्षा चालक संघटनेकडूनही ही परिस्थिती सुधारण्यात येत नाही. त्यामुळे बदलापूर पूर्वची वाहतूक बेवारस असल्यासारखी दिसते.

रस्ते वाहतुकीबाबत प्रश्नचिन्ह असताना, रेल्वे वाहतुकीत बदलापूर प्रचंड गर्दीचं स्थानक असताना आणि कित्येक वर्षे चिखलोली स्थानकाचं काम सुरूही न होता आमदार किसन कथोरे यांनी बदलापूर ते अंधेरी या मेट्रो प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळवून घेतली असं ते म्हणत आहेत. अंधेरीपासून ठाणेपर्यंत मेट्रो येण्यासाठी अजून निदान ४ वर्षे खर्ची होणार आहेत. त्यानंतर पुढे उल्हासनगर आणि मग बदलापूरचा नंबर लागेल. त्यासाठी कमीत कमी १० वर्षांचा काळ जावा लागेल. मेट्रो लाईन सोबतच मेट्रो कारशेडचा प्रस्तावसुद्धा मंजुर झाला आहे. या इतक्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोणती जमीन प्रस्तावित आहे याचा खुलासा अजून झालेला नाही. तो झाल्यास बदलापूरातील घरांच्या किमती कित्येक पटींनी वाढतील यात शंका नाही. पण अजून तरी मेट्रो प्रकल्प फार दूर आहे. त्यामुळे त्याआधी चिखलोली रेल्वे स्थानकाची निर्मिती, बदलापूरातील रेल्वे गाड्या वाढवणे, प्लॅटफॉर्म वाढवणे, पंधरा डब्यांची गाडी इथवर आणणे, बदलापूरात सिटी बस वाढवणे अशा अनेक गोष्टी ते विधानसभेत मांडू शकतात. यामुळे बदलापूरला मेट्रोसाठी १० वर्षे थांबण्याची गरज लागणार नाही.

दरम्यान किसन कथोरेंवर मागील वर्षी एक आरोप झाला होता, ज्याचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करून शेतकी संस्था स्थापन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उल्हासनगर सत्र न्यायालयाने दिले होते. अंबरनाथ तालुक्यात ‘सागाव परिसर विविध कार्यकारी सेवा संस्था’ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या अधीन राहून नोंदणीकृत करण्यात आली होती. मात्र यात शिवसेना नेते प्रभु पाटील यांचं नाव आल्याने त्यांनी पुढे चौकशी केली. यात सनदी अधिकारी आर. ए. राजीव यांच्यासह इतर काही व्यक्तींच्या नावांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती उघडकीस आली. तसेच, त्यातील बहुतेक सदस्य शेतकरी असून त्यांचे उत्पन्न अल्प आहे अशी खोटी माहिती पुरवण्यात आली होती. विशेष बाब म्हणजे यातील काही व्यक्तींचा मृत्यूही झाला होता. यात आमदार किसन कथोरे मुख्य प्रवर्तक असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे स्वतः आमदार सहकारी संस्थेचा गैरवापर करत असल्याची शंका निर्माण होते. हा खटला न्यायप्रविष्ट आहे, पण महायुतीचे उमेदवार किसन कथोरे यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात या खटल्याला ‘खाजगी खटला’ असे नमूद केले आहे. सहकारी संस्थेतील गैरव्यवहार हा खाजगी खटला कसा होऊ शकतो हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुरबाडमधून भाजप खासदार कपिल पाटील यांना एकूण २,१९,१५९ पैकी १,२५,२५० इतकी मतं मिळाली. म्हणजे तब्बल ५७% चा कपिल पाटील यांना इथे लीड मिळाला. ७ महिन्यांपूर्वीची स्थिती पुन्हा मुरबाडमध्ये आहे का, हे पाहणं गरजेचं आहे. खरं तर सध्याच्या काळात निवडणूकांबाबत उदासीनता या विधानसभेत दिसून येते. कारण २०१४ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना आणि मग २००९ मध्ये मनसेचं आव्हान इथे मिळालं होतं. पण स्वतः किसन कथोरेच भाजपमध्ये सामील झाले, त्यामुळे इथे भाजपला बळ मिळालं. अर्ध्याहून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये गेले, ज्यामुळे मतदारही तिथे वळले. तरीही शिवसेना टिकून होती. पण पुढे भाजप व शिवसेना युती झाल्याने पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते जे एकमेकांविरुद्ध गळे काढायचे, तेच आता गळ्यात गळे घालून २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकांचा प्रचार करत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माणे सेनेने इथे उमेदवार दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेसने तळ्यात मळ्यात करून प्रमोद हिंदुराव यांना उमेदवारी दिली, ज्यांचा चेहरा अजूनही लोकांमध्ये पोहोचला नाहीये. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत आता सहानुभुतीची लाट नक्कीच आहे. वंचित बहुजन आघाडीने दीपक खांबेकर यांना उमेदवारी दिली असली तरी त्याचा फायदा बदलापूर गावातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मतं खाण्यासाठी केला गेला आहे का असा प्रश्न येतो. सोबतच बहुजन समाज पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष हेसुद्धा व्होटिंग मशीनवर दिसणार आहेत.

किसन कथोरे हे एक चतुर राजकारणी आहेत. त्यांनी २०१४ नंतर शिवसेना या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यालाही आपल्या बाजुने वळवून घेतलं आहे. त्यांना शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंसोबतच शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचीही आता साथ मिळाली आहे. कदाचित म्हणूनच आज त्यांच्यासमोर तुल्यबळ असा नेता नाही. पण नेत्यांपेक्षाही मोठी ताकद ही जनतेकडेच असते. आज मुरबाड विधानसभेत नवमतदारांचा, तरुणांचा वर्ग जास्त आहे. ज्याला आपल्या स्थानिक समस्या माहीत आहेत, पण त्या कोणासमोर घेऊन जाव्या हेच कळत नाही. कारण बहुतेकांनी त्यांच्या आमदारांनाच पाहीलं नाहीये. किसन कथोरे यांनी या नवमतदार आणि गेल्या ५ वर्षांत स्थायिक झालेल्या मतदारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. कथोरेंनी आपला प्रचार २००९ च्या गणितांवरच केला आहे, ज्यात राष्ट्रवादीचे मतदार त्यांनी जवळ केले, पण नवीन आलेला ट्रेण्ड वळवण्यासाठी प्रत्यक्षात लोकांना भेटावं लागतं, ते त्यांना जमलं नाहीये. त्यामुळे हा १ लाखांचा नमतदार यावेळी आपल्या पूर्वीच्या पक्षाला मत देईल, अथवा भ्रमात राहून तोही मतदानाकडे दुर्लक्ष करेल. पण त्यांच्याकडून जर भाजपाला मत गेलं, तर ते कथोरेंच्या चेहऱ्याला वा कामाला मिळणार नसून ते फक्त मुख्यमंत्र्यांना किंवा पक्षाला मिळणार आहे. इथे कथोरेंची मतं कमी होण्याची शक्यता नक्कीच आहे. त्यामुळे कथोरेंनी नवा चेहरा येण्याआधी आपलं स्थान पुन्हा एकदा मजबूत करणं गरजेचं आहे. मतदार भ्रमात असतो, तेव्हाच त्याचं मत बदलता येत असतं. नाहीतर मतदारसंघ हातून जायला वेळ लागत नाही.

Propaganda and Aarey

Do you believe in the posts, comments and facts that shows up on social media? Do you believe on those people and pages designed so well to pop up first on your news feed? If yes, then are you even digitally literate by all means? No, you have become a part of propaganda. See how.

Firstly, one must understand what propaganda actually means. Those who have studied journalism, communication, political science and sociology will know what propaganda is. Propaganda is "information, especially of a biased or misleading nature, used to promote a political cause or point of view." In contemporary times, it is called 'Fake Trolls'. How much scope can propaganda provide? Well a lot, if you have money. Social media is the main source of this propaganda, which in a short period of time has garnered enormous revenues.

The biggest propaganda on social media to date is 'What happened in 70 years?' And people answered with corruption. Though not just me, but whole India is against corruption. Many scams came out during those time. But no matter the range of corruption,I will not say that nothing has happened in those years. Because before 2014, I could go to school. Before 2014, I could get admission in college. Before 2014, there were IITs, Universities, Libraries. Before 2014, there were hospitals, clinics and yoga. Before 2014, there were trains, roads, bridges and various transport routes. The mobile technology that you are now reading this article on has come to India even before 2014. The Internet has come before 2014 and the platform on which Modi came to power i.e. social media existed before 2014. And yet we ask, what happened in those 70 years? The more emotional propaganda, the more emotional it's analysis.

Let's just get out of these emotions and see yet another latest propaganda we are surviving. Did you know 'The 'Save Aarey' movement has been going on from last four years? Most still don't know. So they must have assumed by now that Aarey is not a jungle. Not only the officials of the Metro project but even our Chief Minister has said that it is not a forest but a pasture. But do we have trees on pasture? And in that small pasture of proposed land for metro car shed, there are 2700 trees. This is just a verbal propaganda though.

Do you know what's up on social media? To counter protest against the 'Save Aarey' movement, they have started a social media campaign called 'Aarey Aika Na' that got thousands of tweets and retweets in merely 2 days. How? By calling the 'Save Aarey' movement a mistake and fake.

On 6th September, on social media,especially Facebook audience, received a brief statement of Ashwini Bhide, chief of the Mumbai Metro project. She explained in it that how Aarey is not a jungle, the benefits of metro and how environmentalists in the Save Aarey Movement are getting involved to get publicity. I could not find her Facebook page or account. So who makes her to go viral on Facebook so fast? Also, it has gone viral when there was no news in the mainstream media about the movement, except for the few media-outlet. Ashwini Bhide is only has 10,000 followers on Twitter. So how did this post gone viral? How does it appear on all #SaveAarey's posts, comments and various pages? For a while, we will put this question aside and look out for their given explanations.

1. Propaganda - Save Aarey Movement is run by only environmentalists and NGOs.

Fact - This movement was started by residents of Aarey and environmentalists and NGOs are taking part in it.

2. Propaganda - Save Aarey Movement opposes the metro line.

Fact - No opposition to Metro line but Opposition to cutting down trees in the arena to form a metro carshed. A carshed is called a metro vehicle depot.

3. Propaganda - BMC is being accused of erosion by environmentalists.

Fact - The fight is against the removal of 2700 trees in the forest.

4. Propaganda - Will launch the largest plantation campaign in Mumbai's history, planting more than 23,000 saplings.

Fact - They will plant seeds and saplings in exchange of trees that holds soil and water from last 50-100 years. Look at their wisdom though. 

Let's see what's missing in their propaganda. 

1. They have informed about how the metro will save carbon but we didn't know the damage caused by the removal of 2700 trees in the area.

2. They have not outlined the mathematical impact of the Metro car shed on the premise.

3. Well, it's not just carbon and oxygen. "The area selected for the Metro Carshed is the area where water can go directly into the Mithi river. This will cause floods  at the International Airport and in Chakala". It is the state government committee that wrote these details in the report. And it's not in ‘Aarey Aika Na’.

Now think, why is this not in the ‘Aarey Aika Na’ campaign? Because they want to hide. This is propaganda.

This is about the content but it is important to see how they spread. There is an official Twitter account called Mumbai Metro 3. Basically of all the projects in Mumbai Metro, only Mumbai Metro 3 project has a Twitter account. This is strange and, of course, suspicious. Ashwini Bhide's official account tweets with the #AareyAikaNa hashtag. It is retweeted by Mumbai Metro 3. Many influencer's Twitter profiles come up with tweets that support the state government. There are tweets from many Marathi celebrities too.

To find out exactly what this Twitter trend is spreading, I collected the trend reports. They are available from many external websites. I have used socialert.net here. The report is of 10th September.

In the photo above, Ashwini Bhide, Ashu, Ashish Chandorkar, Anush, Sushil Kashyap (influencers), BJP Maharashtra, Mumbai Metro 3 are the top Twitter accounts, who tweeted #AareyAikaNa. Ashwini Bhide, Mumbai Metro 3 added the most tweets, and the rest tweeted one or more tweets. Those accounts are @MPopat and @BollywoodArvind. But who is tweeting it? And why? In India, there were a total of 749 personal Twitter accounts, which tweeted along with the hashtag. The number of retweets may be large. 

Well most of these tweets are in English and not in Marathi. What does that mean? Environmentalists and NGOs have a big part in Save Aarey Movement. And they have a lot of followers, too. So let’s assume that to influence their followers’ opinion or to troll them, they came up with this propaganda to tweet in English.

The number of these English tweets reaches 88%. Marathi tweets are mere 7.4%. Then comes Hindi and Gujarati. But I have no idea how the Finnish and Estonian languages got involved in this. What is the connection between these languages and the trees in Mumbai? That too with the Marathi hashtag #AareyAikaNa!

A global report of this trend was created because of suspicion of this language, and hey surprise, in many countries including India, the #AareyAikaNa Marathi hashtag was used.

This hashtag has been used in the United States, Italy, UAE, Canada, United Kingdom, Germany, Singapore, Hong Kong but to a lesser extent though. Yet U.S. is the second largest after India with 1902 tweets. 

After this I compared #AareyAikaNa trend with #SaveAarey. There was a one week report. See the photo below. The purple color here is #SaveAarey, and the pink color is #AareyAikaNa.

To the left are the tweets' mention, engagement, sentiment and potentials Reach Report.

Mention - More of 'Aarey Aika Na'

Engagement - More of 'Aarey Aika Na'

Potential Reach - More of 'Aarey Aika Na'

But here sentiment is what matters to them. Sentiments of 'Aarey Aika Na' are negative at 70.9%. Whereas the sentiments of ‘Save Aarey’ are positive at 57.9%. These sentiments are calculated by the keyword of each tweet. So if I were writing about Aarey, and I would represent #AareyAikaNa as negative, then it would be my negative sentiment. That is, when the trend started, the protesters also tweeted with the hashtag and negative tweets. So it has become negative sentiment.

This report is from September 4 to September 10. There is a slight consistency in the purple graph on the right (Save Aarey), and only slightly elevated on September 8th, where there was Mega Protest. So that day's tweets increased. The pink color is of #AareyAikaNa which is zero on September 4, 5 and 6. But September 7 is the highest ever. That day, there were more than 1500 tweets. There are more than 800 tweets on September 8. The graph decreases on September 9 and 10. But it should be noted that there are more tweets than #SaveAarey, even if they are compared to other days. The hashtag, which started earlier, tweets more than 1500 tweets a day, and 'Save Aarey', which has been running for years and months, fades. How is that possible?

Twitter campaigns start with writing effective content. A company makes 50 to 100 tweets using couple of hashtags and mentions. It means that those tweets are written by a professional content writer. The mentions included MMRDA, Mumbai Metro 3 and Ashwini Bhide. The content was a complete propaganda, as you see above. After that, this content is given to different agencies, who periodically tweet, retweet, reply to their effective Twitter accounts. Along with this, celebrities are approached for this campaign, as their tweets tend to have more influence. Thus this hashtag with the help of Twitter promotion trends in just one day.

But what has happened to the Save Aarey for the past four years? The #SaveAarey campaign takes more than 4 years to start trending, but in just one day 'Aarey Aika Na' is trending. How is this possible? It depends on whether or not you put money into the agency for Twitter promotion. If you did, then it is possible.

This analysis is only of Twitter and Facebook. Imagine how much money will a newspaper's entire page have on advertising, their graphic design, content, research, Public Relations team. If only they could have took this much time to negotiate for optional land for Metro car shed other than Aarey.

We have hearing on Aarey forest on 17th September in High Court. There is a need to come out of virtual world and showcase our support on ground. Please do come to hear the judgement as Aarey forest is in need of our help.

#राजकरणाचा_बाजार – प्रोपगंडा आणि आरे

याआधीच्या ब्लॉगमध्ये नरेटिव्ह कसं तयार होतं ते लिहलं होतं. आता हे नरेटिव्ह पसरवण्याच्या उद्देशाने प्रोपगंडा किती उपयोगी येतो त्याबद्दल लिहायचा प्रयत्न आहे. सर्वात आधी, प्रोपगंडा म्हणजे नक्की काय ते समजायला हवं. इथे पत्रकारिता, कम्युनिकशन, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या किंवा केलेल्या मित्रमैत्रिणींना कळेल, की प्रोपगंडा काय असतो. मला शिकताना समजायला फार दिवस लागले, तरी शिक्षकांना पुन्हा विचारून हैराण करायचं नव्हतं. तर प्रोपगंडा म्हणजे “Information, especially of a biased or misleading nature, used to promote a political cause or point of view.” ही गुगलने सांगितलेली व्याख्या आहे. ‘राजकीय दृष्टीकोन बदलण्यासाठी वापरलेली एकांगी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती.’ आपण सध्याच्या बोलीत त्याला फेक ट्रोल्स म्हणतो. हा प्रोपगंडा कितपत व्याप्ती देऊ शकतो? पैसे असतील तर खूप. सोशल मीडिया हे या प्रोपगंडाचं प्रमुख माध्यम आहे, ज्याने कमी वेळात प्रचंड रीच मिळतो.

सोशल मीडियावर आजपर्यंतचा मोठा प्रोपगंडा म्हणजे ’७० वर्षांत काय झालं?’ लोकांचं उत्तर येतं भ्रष्टाचार. अगदी बरोबर. बरेच घोटाळे बाहेर आले. पण कितीही भ्रष्टाचार असला, आणि त्याविरुद्ध मीच काय, संपूर्ण भारत विरोधात असला, तरी मी असं म्हणणार नाही की ७० वर्षांत काहीच झालं नाही. कारण २०१४ च्या आधी मी शाळेत जाऊ शकले. २०१४ च्या आधी मी कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेऊ शकले. अगदी तसंच २०१४ च्या आधीही आयआयटी, विद्यापीठं, वाचनालये होती. २०१४ च्या आधीही हॉस्पिटल्स, दवाखाने आणि योगासुद्धा होता. २०१४ च्या आधीही ट्रेन, रस्ते, पूल, वाहतुक मार्ग होते. तुम्ही आता हा लेख ज्यात वाचत आहात ते मोबाइल तंत्रसुद्धा २०१४ च्या आधीच भारतात आलंय, इंटरनेटही २०१४ च्या आधी आलंय आणि ज्याच्या जोरावर मोदी सत्तेत आले, ते सोशल मीडियासुद्धा २०१४ च्या आधीच आपल्याला मिळालं आहे. आणि तरीही आपण विचारतो की ७० वर्षांत काय झालं? जितका भावनिक प्रोपगंडा तितकंच भावनिक त्याचं विश्लेषण.

आता भावनांच्या मिठीतून जरा बाहेर येऊ आणि अजून एक लेटेस्ट प्रोपगंडा बघू. ‘आरे वाचवा’ ही चळवळ गेल्या ४ वर्षांपासून सुरु आहे. तुम्हाला माहित होतं का? बहुतेकांना अजुनही माहित नाहीये. म्हणूनच त्यांना आता हे नक्की पटलं असेल की आरे हे जंगल नाहीये. मेट्रो प्रकल्पाचे अधिकारीच काय, आता तर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलंय, की आरे जंगल नाहीये, कुरण आहे. कोणत्या कुरणात ४ लाख झाडं असतात ओ? तेही जाऊद्या. कोणत्या कुरणाच्या लहानश्या भागात २७०० झाडं असतात? हा तर मौखिक प्रोपगंडा आहे. सोशल मीडियावर काय चालवलंय माहितीये? ४ वर्ष सुरु असलेल्या, आणि कोणाला मागमूसही नसलेल्या ‘आरे वाचवा’ चळवळीला विरोध करायला त्यांनी ‘आरे ऐका ना’ हे सोशल मीडिया कॅम्पेन सुरु केलंय. ज्याने २ दिवसात हजारो ट्विट्स आणि रिट्विट्स मिळवलेत. कसे? ‘आरे वाचवा’ चळवळीला चूक सांगून.

पहिल्यांदा अश्विनी भिडे, मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकारी यांचं भलं मोठं पत्र वजा स्टेटमेंट येतं. आरे कसं जंगल नाही, मेट्रोमुळे काय काय होणार आहे, आरे वाचवा चळवळीतील पर्यावरणप्रेमी फक्त प्रसिद्धीसाठी सहभागी होत आहेत, वगैरे. त्यांचं फेसबूक पेज किंवा अकाउंट मला तरी मिळालं नाहीये. मग हे फेसबूकवर इतक्या वेगात व्हायरल कोण करतं? बरं हे तेव्हा व्हायरल होतं, जेव्हा आरेबद्दल कोणत्याही मेनस्ट्रीम मीडियामध्ये बातमी नव्हती, १-२ सोडलं तर कुठेच आरेबद्दल काही छापलं जात नव्हतं. या बाईंचे ट्विटरवर आत्ता कुठे १० हजार फॉलोअर्स झालेत. मग ही पोस्ट वायरल होते कशी? सर्व #SaveAarey च्या पोस्ट्सवर, कमेंटवर, विविध पेजेसवर पडते कशी? How? कैसन? बरं हा प्रश्न सध्या बाजुला ठेवा. आता ‘आरे ऐका ना’ काय म्हणतंय पाहूया.

1.  प्रोपगंडा – आरे वाचवा चळवळ ही फक्त पर्यावरणप्रेमी आणि एनजीओ चालवत आहेत.

फॅक्ट – ही चळवळ आरेमधील रहिवाश्यांनी सुरु केली आहे, जिच्यात पर्यावरणप्रेमी आणि एनजीओ सहभागी होतायंत.

2.  प्रोपगंडा – आरे वाचवा चळवळीचा मेट्रो लाईनला विरोध आहे.

फॅक्ट – मेट्रोला विरोध नाहीये. मेट्रो कारशेड बनवण्यासाठी आरेमधील झाडं तोडण्याला विरोध आहे. कारशेड म्हणजे मेट्रो वाहनाचा डेपो म्हणू शकता.

3. प्रोपगंडा - पर्यावरणप्रेमींकडून आरे जंगल तोडण्याचे आरोप बीएमसीवर केले जात आहेत.

फॅक्ट – आरे जंगलातील २७०० झाडं तोडण्याच्या विरोधातच हा लढा आहे.

4. प्रोपगंडा - मुंबईच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी वृक्षारोपण मोहीम राबवणार, २३ हजारपेक्षा जास्त रोपटे लावणार.

फॅक्ट – ५० ते १०० वर्षे वय असलेल्या, माती आणि पाणी सहज रोखू शकणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात बिया आणि रोपं लावणार. किती ती सद्बुद्धी.

बरं त्यांनी काय पसरवलं ते तुम्ही वर पाहिलं. आता काय सांगितलंच नाही तेही पाहू.

1. त्यांनी मेट्रोमुळे कार्बनची कशी बचत होईल याची माहिती दिलीय. जी योग्यच असेल, पण मुद्दा वेगळाच आहे. आरेमधली २७०० झाडं तोडल्यामुळे काय नुकसान होईल ते सांगितलंच नाहीये.

2. आरेमध्ये होणाऱ्या मेट्रो कार शेडमुळे आरेच्या परिसरावर काय परिणाम होईल याचं गणित त्यांनी मांडलं नाहीये.

3. बरं फक्त कार्बन आणि ऑक्सिजनचाही मुद्दा नाहीये. ‘मेट्रो कारशेडसाठी जो परिसर निवडला आहे, तिथलं पाणी थेट मिठी नदीत जाऊ शकतं, इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर आणि चकालामध्ये पूरपरिस्थिती उद्भवू शकते’, ही वाक्य माझी नाहीयेत. राज्य सरकारच्या समितीनेच त्यांच्या अहवालात हे लिहलंय. आणि हे ‘आरे ऐका ना’मध्ये नाहीये.

आता विचार करा, ‘आरे ऐका ना’च्या कॅम्पेनमध्ये हे सगळं का नाहीये? कारण त्यांना काही ऐकवायचं नाही, लपवायचंय. हा प्रोपगंडा आहे.

हा झाला त्यांच्या तथाकथित फॅक्ट्सचा मुद्दा. पण तो कसा पेरला गेला हे अजून महत्त्वाचं आहे. मुंबई मेट्रो ३ नावाचं ऑफिशिअल ट्विटर अकाउंट आहे. मुळात मुंबई मेट्रोमधील सर्व प्रकल्पांमधील फक्त मुंबई मेट्रो ३ या एकाच प्रकल्पाचं ट्विटर अकाउंट आहे, इतर नाही. ही गोष्ट विचित्र आणि अर्थात संशय निर्माण करणारी आहे. अश्विनी भिडे यांच्या ऑफिशिअल अकाउंटवर #AareyAikaNa हॅशटॅगने ट्विट येतात. मुंबई मेट्रो ३ वरून ते रिट्विट केले जाता. अनेक इन्फ्लुअर्सच्या ट्विटर प्रोफाइल्स वरून राज्य सरकारला समर्थन देणारे ट्विट्स येतात. अनेक मराठी सेलिब्रिटीकडून ट्विट्स येतात. त्यात तुमचा सोज्वळ म्हणवणारा सुमित राघवन सुद्धा आहे (माहितीसाठी लिहलंय फक्त).

हा ट्विटर ट्रेण्ड नक्की कोण पसरवतंय हे जाणून घेण्यासाठी मी ट्रेण्डचे रिपोर्ट्स काढले. ते आपल्याला बऱ्याच एक्सटर्नल वेबसाईटवरून मिळतात.

वरील फोटोमध्ये अश्विनी भिडे, आशू, आशिष चांदोरकर, अनि, सुशिल कश्यप (तथाकथित इन्फ्लूअन्सर), भाजपा महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो ३ हे टॉप ट्विटर अकाउंट्स आहेत, ज्यांना #AareyAikaNa हे ट्विट केलं. त्यात अश्विनी भिडे, मुंबई मेट्रो ३ यांनी अधिक ट्विट्स केले, आणि बाकीच्यांनी १ किंवा अधिकाधिक ३ ट्विट्स. ते MP @mpopat आणि Bollywood Era @BollywoodArvind हे अकाउंट काही समजलं नाही. नक्की कोण आहे, का ट्विट करतंय. असो. तर भारतात एकूण ७४९ वैयक्तिक ट्विटर अकाउंट्स होते, ज्यांनी स्वतः या हॅशटॅगसोबत ट्विट केलं, रिट्विटचा आकडा वेगळा आहे.

बरं यातले जास्तीत जास्त ट्विट्स हे इंग्रजीत आहेत. मराठीत नाही. याचा अर्थ काय? आरे वाचवा या मोहीमेत पर्यावरणप्रेमी आणि एनजीओचा मोठा सहभाग आहे. आणि यांचे बऱ्यापैकी फॉलोअर्ससुद्धा आहेत. त्यांना वळवण्यासाठी म्हणा किंवा ट्रोल करण्यासाठी म्हणा हा प्रोपगंडा, इंग्रजीमध्ये.

या इंग्रजी ट्विट्सचा आकडा ८८% पर्यंत पोहोचतो. मराठी ट्विट्स ७.४% आहेत. मग हिंदी आणि गुजराती येतं. पण ते फिनीश आणि इस्टोनिअन भाषेचा आणि आरेमधील झाडं तोडण्याचा काय संबंध आहे कळालं नाही. तेही #AareyAikaNa या मराठी हॅशटॅगसोबत!

ही भाषेची शंका आली म्हणून या ट्रेण्डचा जागतिक रिपोर्ट काढला, आणि अहो आश्चर्यम्. भारतासह कित्येक देशांत #AareyAikaNa हा मराठी हॅशटॅग वापरला गेला होता.

अमेरिका, इटली, यु.ए.इ., कॅनडा, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापूर, हाँग-काँग अशा अनेक ठिकाणी हे हॅशटॅग वापरलं गेलं. कमी प्रमाणात का असेना. तरीही भारतानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. १९०२ ट्विट्स तिथून आलेत.

यानंतर मी #SaveAarey सोबत ट्रेण्डची तुलना केली. एक आठवड्याचा रिपोर्ट मिळाला. खालील फोटो बघा. इथे जांभळा रंग #SaveAarey चा आहे, आणि गुलाबी रंग #AareyAikaNa चा आहे.

डाव्या बाजुला ट्विट्सचे मेन्शन, एन्गेजमेंट, सेन्टिमेंट आणि पोटेन्शिअल रीच रिपोर्ट आहे.

मेन्शन – ‘आरे ऐका ना’चे अधिक.

एन्गेजमेंट - ‘आरे ऐका ना’चे अधिक.

पोटेन्शिअल रीच - ‘आरे ऐका ना’चे अधिक.

पण इथे सेन्टिमेंट म्हणजे त्यांच्याप्रती भावना या महत्त्वाच्या आहेत. ‘आरे ऐका ना’ चे सेन्टिमेंट ७०.९% नकारात्मक आहेत. आणि तेच ‘सेव्ह आरे’चे सेन्टिमेंट ५७.९% सकारात्मक आहेत. हे सेन्टिमेंट प्रत्येक ट्विटच्या कीवर्डनुसार मोजले जातात. म्हणजे मी आरेबद्दल लिहित असेन, आणि मी #AareyAikaNa ला उद्देशून नकारात्मक म्हणत असेन, तर तो माझा निगेटिव्ह सेन्टिमेंट होतो. म्हणजे हा ट्रेण्ड सुरू झाल्यानंतर त्याचाही विरोध करणाऱ्यांनी ट्विट्स केले. म्हणून ते निगेटिव्ह सेन्टिमेंट झालं आहे.

४ सप्टेंबर ते १० सप्टेंबरचा हा रिपोर्ट आहे. उजव्या बाजुला जांभळ्या रंगातल्या ग्राफमध्ये (Save Aarey) थोडंफार सातत्य आहे, आणि ८ सप्टेंबर, जेव्हा मेगा प्रोटेस्ट होतं तेव्हाच थोडासा उंचावलाय. म्हणजे त्या दिवशीचे ट्विट्स वाढलेत. गुलाबी रंग म्हणजे #AareyAikaNa ४, ५ आणि ६ सप्टेंबरला शुन्य आहे. पण ७ सप्टेंबरला सर्वांत जास्त उंचावला आहे. त्या एका दिवशी १५०० पेक्षा जास्त ट्विट्स झाले. ८ सप्टेंबरला ८०० पेक्षा जास्त ट्विट्स आहेत. ९ आणि १० सप्टेंबरला ग्राफ कमी झाला आहे. पण हे लक्षात घ्यायला हवं की कमी असला तरी #SaveAarey पेक्षा जास्तच ट्विट्स आहेत. ३ दिवसांपूर्वी सुरू झालेलं हे हॅशटॅग एका दिवसात १५०० पेक्षा जास्त ट्विट्स करतं, आणि गेले कित्येक वर्ष आणि महिने सुरू असलेलं ‘सेव्ह आरे’ त्याच्यापुढे फिकं पडतं. कसं शक्य आहे?

  

ट्विटर कॅम्पेन हे कन्टेन्टपासून सुरू होतं. एक दोन हॅशटॅग आणि मेन्शन वापरून एक कंपनी ५० ते १०० ट्विट्स बनवते. बनवते म्हणजे ते ट्विट्स कन्टेनट रायटरकडून लिहीले जातात. त्यात मेन्शन होतं MMRDA, Mumbai Metro 3 आणि अश्विनी भिडे यांना. कन्टेन्ट हा पूर्ण प्रोपगंडा होता, ते आपण वर पाहिलंच. मग हा कन्टेन्ट वेगवेगळ्या एजन्सीला दिला जातो, जे त्यांच्या प्रभावी ट्विटर अकाउंट्सवर ठराविक वेळेला ट्विट, रिट्विट, रिप्लाय करतात. सोबतच सेलिब्रिटीजना या कॅम्पेनसाठी अप्रोच केलं जातं, कारण त्यांच्या ट्विट्सना रीच आणि प्रभाव जास्त असतो. अशा प्रकारे या ट्विटर प्रमोशनने हा हॅशटॅग चक्क एका दिवसात ट्रेण्ड होतो. मग गेले चार वर्षे आरे वाचवा मोहीम चालवलीय तिचं काय? #SaveAarey हे हॅशटॅग ट्रेण्ड व्हायला ४ वर्षेही कमी पडतात, पण एका दिवसात ‘आरे ऐका ना’ ट्रेण्ड होतो. कसं शक्य आहे? ट्विटर प्रमोशनवर एजन्सीमध्ये पैसा घातला ना, की होय, हे शक्य आहे. मग हे तर फक्त ट्विटर आणि फेसबूक झालं. वृत्तपत्रांमधल्या संपूर्ण पानाच्या जाहिराती, त्यांचं ग्राफिक डिजाइन, कन्टेन्ट, रिसर्च यावर किती पैसा लागत असेल?

बरं तो #SaveForts वाला गेल्या आठवड्यातला दिवस आठवतोय का? तो पूर्ण दिवस प्रोपगंडा बेस्ड होता. एक बातमी, तिच्यावर गदारोळ, किल्ल्यांच्या वर्गीकरणाचा एक व्हायरल फोटो, रावलांचा व्हिडीओ, अमोल कोल्हेचा व्हिडीओ, जाधवगड, जाधवगडाची मालकी, मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट. इतिहास अस्तित्वात नाही वगैरे. फक्त ४ भिंती वगैरे. बघा प्रोपगंडा कळतो का.

राजकारणाचा बाजार - मिनिटांत तयार केलं जाणारं नरेटिव्ह

मागील ब्लॉगमध्ये २०१९ चा कन्टेन्ट आणि २०१४ पासून बदलत आलेल्या कन्टेन्ट बद्दल लिहिलं होतं. म्हणजे २०१४ च्या विकासाच्या मुद्द्यापासून २०१९ च्या शहीद जवानांपर्यंतचा मत मागण्याचा प्रवास. एखादा कन्टेन्ट जेव्हा प्रत्येक घटनेत वापरला जातो, किंवा सगळ्या अर्थी फिरवला जातो तेव्हा ते नरेटिव्ह बनतं. उदाहरणार्थ, ‘मोदी लहानपणी चहा विकायचे’ या एका कन्टेन्टवरून किती काही बनवलं गेलं. मोदींच्या गरीब असण्यापासून ते मोठमोठे ‘चाय पे चर्चा’चे इव्हेन्ट, हे सारं काही नरेट केलं गेलं. चहावरून मोदींच्या आयुष्याची कथा सांगितली गेली, जी किती खरी अन् किती खोटी हा संशोधनाचा मुद्दा. हा नरेटिव्ह नियोजित होता, आणि दीर्घकालासाठी वापरला गेला, अजुनही वापरला जातो. पण आपत्तीकाळात टिकाव कसा धरला जातो याचे काही उदाहरण देते.

१.       ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगर समाजाच्या मेळाव्यात उपस्थित होते. मंचावर भाषण करण्यासाठी उभे राहताच कार्यकर्त्यांकडून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न उपस्थित करून गाणी वाजवली गेली. त्यात आरक्षणाच्या आश्वासनाचं काय झालं? या प्रश्नासाठी ‘क्या हुआ तेरा वादा’ हे गाणं बेस्ट होतं. आता माइकसमोर असताना, हजारो लोक आपल्याकडेच पाहत असताना, मीडियाचे कॅमेरा रोखले गेले असताना मुख्यमंत्री काय बोलणार अशी उत्सुकता होती. गाणी ऐकून, सगळे आरोप ऐकून त्यांनी उत्तर दिलं. – ‘येळकोट येळकोट... जय मल्हार... येळकोट येळकोट... जय मल्हार.’ धनगर समाजाचा मंच, दैवत खंडोबा. देवासमोर आम्ही संसाराचे प्रश्न विसरतो.

व्हिडीओची लिंक - https://www.youtube.com/watch?v=Fttraodj7a8

२.       अगदी असाच प्रसंग परभणीतल्या महाजनादेश यात्रेत झाला. दोन शेतकरी कर्जमाफीवर प्रश्न घेऊन घोषणा देत होते. त्यांना आवरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना बाहेर घेऊन जायला सांगितलं. पण लोकांच्या नजरा अजुनही त्या घोषणा देणाऱ्यांवरच होत्या. वळवायचं कसं? मग भाषण सुरु ठेवण्यासाठी ‘भारत माता की....’ लोकांकडून साहजिकच उत्तर येणार होतं ‘...जय’. ‘वंदे... मातरम्’. मराठवाडा, शेतीप्रश्न. कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर द्यायची निन्जा टेक्निक. देशप्रेम घुसवणे.

व्हिडीओची लिंक - https://www.youtube.com/watch?v=CIYW-ZGJPRQ&feature=youtu.be

३.       आता एक वेगळा प्रसंग भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रकांत पाटील यांचा. महाराष्ट्रात प्रचंड पूरस्थिती निर्माण झालेली. ७ ऑगस्टपासून सामान्य जनतेसह माध्यमांमधूनही शासनावर दबाव आणला जात होता. दिवसभर फक्त पूराच्या बातम्या झळकत होत्या. त्यात चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरचे पालकमंत्री. मुद्दा हाताबाहेर जाऊ लागला होता. माध्यमांना सामोरं जाणं भाग होतं. मग ९ ऑगस्टला संध्याकाळी चंद्रकांत पाटलांनी बऱ्याच वृत्त वाहिन्यांना लहानश्या मुलाखती दिल्या. आपण किती मदत केली याची आकडेवारी सांगत होते. त्यातल्या त्यात TV9 मराठीच्या मुलाखतीचा एक हिस्सा वायरल होऊ लागला. ‘अँकरला मंत्रीपदाची ऑफर दिली’ वगैरे. काहीतरी इंटरेस्टिंग म्हणून पूर्ण मुलाखत पाहिली. योग्य प्रश्न, आकडेवारीतले उत्तरं, पण पाटलांचे मुद्दे दोनच – ‘आम्हाला अंदाज नव्हता की इतका पाऊस येईल’ आणि ‘लोक घरातून बाहेर पडत नव्हते’. बरं पहिला मुद्दा अँकरने पोखरून काढला, की ‘प्रशासन असतं, इतकं पाणी साठलं तरी २-२ दिवस का लागतात मदत पोहचायला?’ हा झाला आपत्ती नियोजनाचा भाग. पाटलांच्या दुसऱ्या मुद्द्याला कोणीच हात लावला नाही. ‘लोक घरातून बाहेर पडत नव्हते, त्याला आम्ही काय करणार? लोकांना जबरदस्तीने कसं सांगणार की बाहेर या?’ यावर प्रतिप्रश्न न करण्यामागचं ते कानात असलेलं दडपण सध्या समजू शकते. पण लोकांकडून तरी प्रतिप्रश्न असे असायला होते, की ‘लोक का बाहेर पडत नव्हते? असे लोक बाहेर येत नव्हते का, ज्यांच्याकडे दुभती जनावरं आहेत? जर होती, तर त्या जनावरांना बाहेर काढत होतात का? नाही तर का नाही?’

मुलाखतीची लिंक - https://www.youtube.com/watch?v=bGsQzrlf9Mo

मुद्दा असा, की या वक्तव्यामुळे हाच समज झाला, की लोक बाहेर येत नाहीयेत. बरं या सगळ्या मुलाखतींनंतर रात्रीपर्यंत एक व्हिडीओ वायरल झालेला. ज्यात एक कुटुंब विनंती करूनही घरातून बाहेर येत नाहीये. त्यावर लोक बरेच चिडले. पूरग्रस्त भागातील लोकांबद्दल निराशा निर्माण झाली. पण ‘तो व्हिडीओ कोणत्या दिवसाचा होता?, व्हिडाओ काढणारा कोण होता?, त्यांना बाहेर पडण्यासाठी विचारणारे कोण होते?, त्या भागातलं पाणी ओसरू लागलेलं का?’, हे सगळे प्रश्न त्या गोंधळात फार कोणाला सुचले नसावेत. म्हणूनच चंद्रकांत पाटलांचं नरेटिव्ह यशस्वी झालं असं म्हणता येईल.

वायरल व्हिडीओची लिंक - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2405123826242223&id=631788120242478

या नरेटिव्ह मधून नक्की काय शिकायला हवं? हे नरेटिव्ह जसे प्रत्यक्ष नेत्यांकडून केले जातात ना तसेच ते पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. जसा या पूरातील व्हिडीओमुळे तिथल्या लोकांबद्दलच अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला ना, अगदी तसाच वापर म्हणतेय मी. विचार करा. देशावर आर्थिक संकट निर्माण झालंय. हजारे लहानमोठे उद्योग कंपन्या बंद होतायंत. लाखो नोकऱ्या जातायंत. अन्नधान्याचे भाव वधारलेत. आरे जंगलातील जवळपास २७०० झाडे कापण्याचा निर्णय झालाय. त्याविरुद्ध लोकांचा लढा सुरु आहे. ट्राफिक नियम, दंड बदललेत. पण आजपासून ५ सप्टेंबर पर्यंत आपण न्युज चॅनलवर काय पाहणार आहोत? दिग्गज नेते एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कसे जातायंत वगैरे. का पाहणार? कारण इतर काही दाखवू शकत नाही, तशी वरून ऑर्डर आहे. वरून कोणाकडून? चॅनलच्या मालकाकडून. असो.

तर कोणत्याही माध्यमांवर अवलंबून राहू नका. कोणत्या नरेटिव्हचा फायदा कोणाला होत असतो इतकाच विचार करा. पण विचार करा.